काठमाडौं — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किने घोषणा गरेसँगै नेकपा एमालेभित्र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा चर्किएको छ। विशेषतः पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपछिको पुस्तामा आफूलाई उत्तराधिकारी मान्ने नेताहरूलाई भण्डारीको इन्ट्रीले झट्का दिएको छ।
१४ असारअघि शान्तजस्तो देखिएको एमाले अहिले चहलपहल र गुटगत सक्रियताले तरंगित देखिन्छ। यो तरंग मुख्यतः अध्यक्ष ओलीनिकट महासचिव शंकर पोखरेल र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पक्षबीच देखिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार, पोखरेल पक्ष विद्या भण्डारीको इन्ट्रीलाई ‘सत्ता गुम्ने खतरा’का रूपमा बुझेको छ।
‘विधान बनाउने बहाना, नेतृत्व जोगाउने दौड’
एमालेले दशौँ महाधिवेशनअघि नै विधानमा ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको सीमा राखेको थियो। तर अहिले अध्यक्ष ओलीको तेस्रो कार्यकाल सुनिश्चित गर्न ती बुँदा हटाइएको बताइन्छ। महासचिव पोखरेल भने सार्वजनिक रूपमा भन्छन्, “महाधिवेशनको मिति तय नभएको अवस्थामा नेतृत्वको बहस होइन, विधिमा छलफल गरौं।” तर, यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘सत्ता जोगाउने रणनीति’का रूपमा लिएका छन्।
‘विद्या भर्सेस शंकर’ : नेतृत्वका लागि भित्री प्रतिस्पर्धा
भण्डारीले राजधानीबाट सक्रिय राजनीति गर्ने घोषणा गरेपछि पोखरेलले पोखराबाट टिप्पणी गर्दै उनीमाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आलोचना गरेका थिए। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा, प्राध्यापक कृष्ण पोखरेललगायतले शंकरको भनाइलाई “निजी स्वार्थमा आधारित डर” को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
श्रोतहरूका अनुसार, पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङजस्ता नेताहरू अध्यक्ष ओलीपछि नेतृत्व सम्हाल्ने अपेक्षामा थिए। तर भण्डारीको सक्रियता यस समूहका लागि अप्रत्याशित ‘झड्का’ भएको छ।
विधानमै द्वन्द्व: धारा ६४ हटाइयो, उमेरहद निलम्बनमा?
विधान महाधिवेशनभन्दा पहिलै दुई प्रमुख धारामा विवाद सुरु भएको छ—धारा ६४ को १ नम्बर बुँदा (दुई कार्यकाल) हटाइएको र २ नम्बर बुँदा (७० वर्षे उमेरहद) निलम्बन गरिएको विषयमा। भण्डारी समूह यिनै दुई बुँदालाई विधानमा कायम राखेर ओलीको नेतृत्वको बाटो रोक्ने रणनीतिमा देखिन्छ।
ओलीपक्ष भने यी सीमाहरू हटाएर भण्डारीलाई पनि रोक्ने प्रयासमा देखिन्छ, जसबाट उनी स्वयम्लाई फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। ओली खुलेरै उमेरहद हटाउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्।
भित्रभित्रै बढ्दो वितृष्णा र गुटगत मनोविज्ञान
एमालेभित्र अब स्पष्ट रूपमा दुई लाइन देखिन्छ—ओली-शंकर नेतृत्वको संस्थापन पक्ष र भण्डारी समर्थित परिवर्तन पक्ष। एक नेताका शब्दमा, “विद्याजी राजनीतिमा आउँदा सत्ता गुम्ने डरले केही नेताहरू आत्तिएका छन्। यसले पार्टीलाई बनाउने चिन्ता होइन, व्यक्तिगत स्वार्थको खेल देखाउँछ।”
अन्तिम निष्कर्ष: महाधिवेशनभन्दा पहिले नै ‘सत्ताको सेटिङ’ सुरू!
२० भदौदेखि सुरु हुने विधान महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै दुबै पक्ष आफ्नो गुट मजबुत बनाउन खटिएका छन्। पोखरेल र थापाका अभिव्यक्तिहरू पनि यही माहौल निर्माणको हिस्सा हुन्।
अहिले एमालेभित्र नेतृत्वको बहस मात्र नभई, ‘विधानको व्याख्या’ को लडाइँ छ। भण्डारीको इन्ट्रीले नेतृत्व उत्तराधिकार र गुटगत असन्तुलनलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। अबको लडाइँ ‘ओलीपछिका नेता को?’ मात्र होइन, ‘ओली हट्ने कि रहने?’ भन्ने मोडमा पुग्न सक्छ।
