काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलभित्रको लोकतन्त्र र नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडौँमा आयोजित ‘संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो दशकः अवसर र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि दल कस्तो हुनुपर्ने र संविधानले राजनीतिक दललाई कसरी निर्देशित गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको उनले बताए। संविधानमै कुनै व्यक्तिले एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको भए नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको बहस स्वतः सम्बोधन हुने पाण्डेले उल्लेख गरे।
अहिले केही राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तनको विषय चुनौतीका रूपमा देखिएको र यो विषय भविष्यमा अन्य दलमा पनि उठ्ने उनको भनाइ छ। पाण्डेले राजनीतिक दललाई ‘पुरानो’ र ‘नयाँ’ भनेर मात्र वर्गीकरण गर्नु उपयुक्त नभएको बताए। समाजमा पुस्ता परिवर्तन निरन्तर भइरहने भएकाले एउटा दललाई पुरानो र अर्को दललाई नयाँ भनेर छुट्याउने विषय स्थायी नहुने उनले स्पष्ट पारे।
विगतमा संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलका एजेन्डा र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्थाबारे पर्याप्त बहस हुन नसकेको पाण्डेले बताए। संविधान निर्माणमा अन्य विषयमा बढी केन्द्रित हुँदा दलभित्रको लोकतन्त्रजस्तो महत्वपूर्ण विषय ओझेलमा परेको उनको तर्क छ।
लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गर्ने राजनीतिक दलहरू स्वयं लोकतान्त्रिक ढंगले सञ्चालन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक पद्धति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने पाण्डेले बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले भने, ‘लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल कस्तो हुनुपर्छ र संविधानले दलहरूलाई कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन। यदि संविधानमै कुनै व्यक्ति एकपटकभन्दा बढी दलको अध्यक्ष वा सभापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको भए पुस्तान्तरण र जेनेरेसनल चेन्जको मुद्दा स्वतः सम्बोधन हुन्थ्यो।’
दलको स्वरूप र लोकतान्त्रिक पद्धतिका विषयमा थप स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘दलमा नयाँ वा पुरानो भन्ने कुरा पनि सापेक्ष हो। समयसँगै नेतृत्व र पुस्ता परिवर्तन भइरहन्छन्। त्यसैले दलको उमेरभन्दा महत्वपूर्ण कुरा उसले लिने एजेन्डा र अपनाउने लोकतान्त्रिक पद्धति हो।’
दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र र समग्र प्रणालीबारे बोल्दै पाण्डेले भने, ‘लोकतन्त्रका लागि लड्ने राजनीतिक दल आफैँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र नेतृत्व परिवर्तनको व्यवस्था बलियो नभएसम्म समग्र लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन।’
अन्तमा नेतृत्वको कार्यकाल सीमाबारे धारणा राख्दै उनले भने, ‘दलभित्रको लोकतन्त्र, नेतृत्व परिवर्तन र अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा संविधानले कति र कसरी निर्देशित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।’ पाण्डेले राजनीतिक दलको अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री बन्ने विषयमा व्यक्तिको कार्यकाल तथा नेतृत्वको अवसर कति पटकसम्म रहने भन्नेबारे संविधानले नै मार्गनिर्देशन गर्नुपर्ने विषयमा अब गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।
