भारतको पश्चिम बङ्गालमा सत्तारूढ रहिसकेको तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को आन्तरिक विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिक नाम ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी)’ र लामो समयदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘फूल र घाँस’ चुनाव चिह्नमा तत्कालका लागि रोक लगाएपछि ममता बनर्जी र ऋतब्रत मुखर्जी दुवै पक्षले निर्वाचन आयोगमा वैकल्पिक नाम र चुनाव चिह्न बुझाएका छन् ।निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई १८ सेप्टेम्बर बिहान ११ बजेसम्म तीन-तीनवटा पार्टीको वैकल्पिक नाम र उपलब्ध स्वतन्त्र (फ्री) चुनाव चिह्नमध्ये विकल्प दिन निर्देशन दिएको थियो । आयोगले बिहीबार राति जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा टीएमसीका दुई प्रतिद्वन्द्वी समूहलाई आगामी उपनिर्वाचनमा ‘अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस’ नाम र ‘फूल तथा घाँस’ चिह्न प्रयोग गर्न रोक लगाएको हो ।
- २८ वर्षपछि पहिलोपटक पुरानो चिह्न नहुने
यो निर्णयका कारण पश्चिम बङ्गालमा आगामी ६ अक्टोबरमा हुने नन्दीग्राम र रेजीनगर उपनिर्वाचनमा टीएमसीको परिचित नाम र चिह्न नदेखिने अवस्था बनेको छ ।
ममता बनर्जीले कांग्रेसबाट अलग भएर सन् १९९८ मा तृणमूल कांग्रेस गठन गरेकी थिइन् । त्यसयता ‘फूल र घाँस’ चिह्न पार्टीको चुनावी पहिचानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । आयोगको अन्तरिम आदेशले करिब २८ वर्षदेखि कायम रहेको पार्टीको चुनावी पहिचानलाई पहिलोपटक अस्थायी रूपमा हटाएको छ ।
यद्यपि, यो स्थायी निर्णय भने होइन । आयोगले पार्टीको वास्तविक सङ्गठनात्मक नियन्त्रणबारे अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म मात्र यो व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट गरेको छ ।
- किन रोकियो टीएमसीको नाम र चिह्न ?
टीएमसीभित्र यस वर्षको विधानसभा निर्वाचनपछि सङ्गठनात्मक नियन्त्रणलाई लिएर विवाद चर्किएको थियो । ममता बनर्जी नेतृत्वको पक्ष र विद्रोही पक्षले आफू नै पार्टीको वैधानिक प्रतिनिधि भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई अलग-अलग समूहका रूपमा स्वीकार गर्दै यस विवादलाई ‘निर्वाचन चिह्न आरक्षण एक्ट, १९६८’ को अनुच्छेद १५ अन्तर्गत विस्तृत रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने जनाएको छ । आयोगका अनुसार दुई पक्षले एउटै पार्टीमाथि दाबी गरिरहेका कारण तत्काल कसैलाई पुरानै नाम र चिह्न प्रयोग गर्न दिनु उपयुक्त नहुने अवस्था बनेको हो ।
उपनिर्वाचन नजिकिँदै गएको र अनुच्छेद १५ अन्तर्गतको विस्तृत प्रक्रिया पूरा गर्न पर्याप्त समय नभएका कारण अन्तरिम व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाइ छ । आयोगले दुवै पक्षलाई समान आधारमा राख्न र उनीहरूको चुनावी अधिकार सुरक्षित गर्न अस्थायी रूपमा अलग नाम तथा चिह्न उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
- टीएमसीभित्र कसरी चर्कियो विवाद ?
विवादको पृष्ठभूमिमा पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना र नेतृत्वमाथिको नियन्त्रणलाई लिएर देखिएको मतभेद रहेको छ । यस वर्षको विधानसभा निर्वाचनपछि टीएमसीमा विद्रोह चर्किएको थियो । विद्रोही समूहले पार्टीको राष्ट्रिय कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएको दाबी गर्दै नयाँ संरचना निर्माणको पहल गरेको थियो । ममता पक्षले भने कार्यसमितिको कार्यकाल अझै बाँकी रहेको दाबी गरेको छ ।
यस विवादले पार्टीको सङ्गठनात्मक नियन्त्रणसँगै पार्टीको नाम, कार्यालय, बैंक खाता, सम्पत्ति र चुनाव चिह्नमाथिको अधिकारसमेत प्रश्नमा ल्याएको छ । आयोगमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो दाबी र कागजात प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अब आयोगले पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचना, निर्वाचित प्रतिनिधिको समर्थनलगायतका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।
ममता पक्षले आयोगको अन्तरिम आदेश स्वीकार नगरेको जनाएको छ । टीएमसीका तर्फबाट आयोगसमक्ष उपस्थित भएका कल्याण बनर्जीले यो निर्णय अस्वीकार्य रहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ विद्रोही पक्षले पार्टी कुनै एक व्यक्तिको नियन्त्रणमा मात्र नरहने तर्क गर्दै आएको छ । उनीहरूले सङ्गठनात्मक बहुमत र पार्टी संरचनासम्बन्धी आफ्नो दाबीका आधारमा मूल नाम तथा चिह्नमाथि आफ्नो अधिकार हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
- यसअघि पनि भएका थिए यस्तै निर्णय
भारतको निर्वाचन आयोगले यसअघि पनि पार्टी विभाजनका क्रममा नाम र चुनाव चिह्न अस्थायी रूपमा रोक्ने निर्णय गरेको छ । सन् २०२२ मा शिवसेनाभित्र विवाद हुँदा आयोगले ‘शिवसेना’ नाम र ‘धनुष-बाण’ चिह्न दुवै पक्षका लागि रोक्दै वैकल्पिक नाम र चिह्न प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, सन् २०२१ मा लोक जनशक्ति पार्टीसम्बन्धी विवादमा पनि पार्टीको नाम र आरक्षित चिह्न अस्थायी रूपमा रोकिएको थियो ।
टीएमसीको हकमा पनि आयोगको अहिलेको निर्णय अन्तरिम भएकाले आगामी उपनिर्वाचनका लागि मात्र यसको तत्काल प्रभाव देखिनेछ । पार्टीको मूल नाम र ‘फूल तथा घाँस’ चिह्न अन्ततः कुन पक्षले पाउने भन्ने विषयमा भने आयोगले अनुच्छेद १५ अन्तर्गत अन्तिम निर्णय दिनेछ । अहिलेका लागि भने अक्टोबर ६ को उपनिर्वाचनमा दुवै पक्षले नयाँ नाम र नयाँ चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
