नेपाल यतिबेला फेरि एकपटक ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरिरहेको छ। बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाले देशका विभिन्न जिल्लामा जनधनको अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। सयौँ परिवार विस्थापित भएका छन्, नागरिकहरू त्रासपूर्ण अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्, र राज्य संयन्त्रप्रति आशा गरेर बसेका हजारौँ पीडितहरू तत्काल राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाको प्रतीक्षामा छन्।
यस्तो संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा सम्पूर्ण राष्ट्रको ध्यान सरकारतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक हो। किनभने संविधानले देशको कार्यकारी नेतृत्व प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ। संकटका बेला राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने, सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै काँधमा हुन्छ।
तर दुर्भाग्यवश, देश यति ठूलो विपत्तिबाट गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सर्वदलीय बैठक बस्न सकेको देखिएन। बरु विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू आ–आफ्नै ढंगले सक्रिय देखिए। देशको प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै कुनै एक दलको सभापतिले सर्वदलीय बैठकको आवश्यकता महसुस गर्दै पहल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु स्वयंमा चिन्ताजनक विषय हो।
यो कुनै दल विशेषको समर्थन वा विरोधको विषय होइन। यो राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी र नेतृत्व क्षमतामाथिको प्रश्न हो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले संकटका बेला सबै राजनीतिक शक्ति, सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र विज्ञ समुदायलाई एकै थलोमा ल्याएर साझा रणनीति बनाउनुपर्छ। विगतमा भूकम्प, महामारी, बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिका समयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सर्वदलीय बैठकहरू बस्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।
नेपालले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पदेखि कोभिड महामारीसम्मका कठिन समय पार गरेको छ। ती घटनाबाट देशले धेरै अनुभव बटुलेको छ। यस्ता अनुभव भएका पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई पनि संकट व्यवस्थापनमा सहभागी गराउनु आजको आवश्यकता हो। विपत्ति कुनै दलको हुँदैन, कुनै विचारधाराको हुँदैन। विपत्ति सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा पीडा हो। त्यसैले यसको समाधान पनि साझा प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई एक ठाउँमा बोलाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिनुपर्थ्यो। विपत्तिको सामना कसरी गर्ने, राहत वितरणलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढाउने, भविष्यमा यस्ता घटनाबाट हुने क्षति कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्थ्यो। तर त्यसतर्फ आवश्यक पहल नदेखिनु दुःखद पक्ष हो।
आज नागरिकले राजनीतिक दलहरूबीचको आरोप–प्रत्यारोप होइन, सहकार्य खोजिरहेका छन्। पीडितले भाषण होइन, राहत खोजिरहेका छन्। प्रभावित परिवारले राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होइन, राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्न चाहिरहेका छन्। त्यसैले यो समय कसले बढी लोकप्रियता पाउँछ भन्ने प्रतिस्पर्धाको होइन, कसले बढी जिम्मेवारी बहन गर्छ भन्ने परीक्षणको घडी हो।
हामी पुनः स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ, यो कुनै सरकारविरोधी अभिव्यक्ति होइन। यो राष्ट्रले सामना गरिरहेको गम्भीर परिस्थितिप्रति ध्यानाकर्षण गराउने प्रयास मात्र हो। प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउँदै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो।
संकटका बेला नेतृत्वको वास्तविक मूल्यांकन हुन्छ। इतिहासले पनि त्यही नेतृत्वलाई सम्झन्छ, जसले कठिन समयमा राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनायो। आज देशले त्यही प्रकारको नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेको छ।
