पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हरि पन्तले  जनतासँग सबैभन्दा नजिकको सरकार मानिने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारले चरम सीमा नाघेको बताएका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद पन्तले मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा जनताले संघीय सरकारप्रति नै प्रश्न उठाउन थालेको बताए। उनले भने, ‘मधेसका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार  जसरी र जुन रुपमा बढ्दै गइरहेको  छ, त्यो एकदम असामान्य र भयावह छ।  जसका कारण आम जनताले संघीय सरकारप्रति नै प्रश्न गर्न थालेका छन्।,’ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको भ्रष्टाचार  र भागबण्डाले पालिकाहरु ऋणमा डुबेको भन्दै उनले कतिपय पालिकाहरु कर्मचारीहरुको तलब र उपदान समेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा  पुगेको बताए।

कतिपय पालिकाहरुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुबिच अघिल्लो आर्थिक बर्षको भागबन्डा नमिल्दा यसवर्षको बजेटसमेत ल्याउन नसकेको तथा कतिपय पालिकामा बजेट पारित भएरपनि खाता सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था रहेको उनले सुनाए।  स्थानीय तहमा हुने करार तथा ज्यालादारीका कर्मचारी नियुक्ति देखि ठेक्कापट्टा सम्मका सम्पूर्ण काम पार्टी, नाता गोता  र  व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा हुँदै आएको र यसका कारण शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत अस्तब्यस्त र आक्रान्त बनेको उनले सुनाए।

अखित्यार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोमा पर्ने कुल उजुरीको ५२ प्रतिशत अर्थात आधाभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहको  विरुद्धमा मात्रै पर्ने गरेको भन्दै उनले  अहिलेको न्यायप्रणाली र शुसासन  भद्दा मजाकको बिषय बन्न पुगेको बताए। सुशासनको नारामा बनेको अहिलेको सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई चुस्त, सक्षम र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘त्यसका लागि अख्तियारमा तत्कालै आयुक्तदेखि अनुसन्धान अधिकृत सम्मका जनशक्तिहरु अब अवकाशप्राप्त वा अन्य निजामती समुहबाट नभई छुट्टै खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस्।,’

सांसद पन्तले कार्यसम्पादनको  मुल्यांकनको आधारमा संघीय सरकारले  राम्रो  गर्ने पालिकालाई पुरस्कृत गर्ने र  भ्रष्टाचारमा संलग्न पालिकाहरुको आवश्यक परे अनुदान रोक्ने सम्मको  कडा र निर्मम कार्यविधि अपनाउनपनि सरकारसगँ माग गरे।