काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्‍ठका अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार २०८२ फागुनसम्म कर्णाली प्रदेशका ७४.३० प्रतिशत जनसंख्यामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् पहुँच पुगेको हो ।

बाँकी क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीको विस्तारसँगै वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट विद्युत् पहुँच पुर्याउने काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनका अनुसार हालसम्म वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत कर्णालीमा २०९ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ६ हजार ७१९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई ६४ हजार २३१ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । २३ वटा सौर्य मिनीग्रिडबाट १ हजार ७०९ किलोवाट विद्युत् उत्पादन भई ५ हजार ३९१ घरधुरीमा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।

कर्णालीका कुल ७१८ वडामध्ये ८२ वडा पूर्ण रूपमा, ४७२ वडा आंशिक रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युतीकरण भएका छन् भने १६४ वडामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुग्न बाँकी छ ।

सरकारले यसलाई तथ्यांकको विषय नभई नागरिकको आधारभूत सेवा र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको दायित्वका रूपमा लिएर आगामी कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन् ।

‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ तयार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र सम्मिलित कार्यदलले २०७९ सालमा कर्णालीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी १ लाख १ हजार १८७ घरधुरी तथा भौगोलिक क्षेत्र पहिचान गरी ‘लास्ट माइल विद्युतीकरण योजना’ तयार गरी कार्यान्वय भइसकेको छ ।

विद्युतीकरण गर्ने सरकारको अभियान पश्चात १३ वटा पालिकाको करिब १० हजार घरधुरीमा विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । हाल विद्युत प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कार्यक्षेत्र वर्गीीकरण गरी पूर्ण विद्युतीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले कर्णालीको विद्युतीकरण प्रगति उन्मुख रहेको हाम्रो बुझाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशमा प्रसारण तथा सबस्टेशनतर्फ पनि महत्वपूर्ण काम भइरहेको पनि उनले बताए ।

१३२ केभी सुर्खेत सबस्टेशन हाल सञ्चालनमा आइसकेको छ । ३२ किलोमिटर लामो डबल सर्किट १३२ केभी सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन निर्माणाधीन र आगामी असार महिनाभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्माणाधीन १३२ केभी दैलेखको चुप्रा सबस्टेशन आगामी पुसभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दैलेख–कालीकोट–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढेको छ । कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, सल्यान, मुगु र हुम्लालगायतका जिल्लामा ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण लाइन निर्माणका विभिन्न प्याकेज कार्यान्वयनमा छन् । जुम्ला र कालीकोट क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत तथा अन्य जिल्लामा ४० देखि ७० प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएको छ ।

सरकारले वैकल्पिक ऊर्जातर्फ पनि सरकारले समानान्तर रूपमा काम अघि बढाइरहेको छ । एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा ८ मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् आयोजना सुरु गरिएको छ । यसका लागि दैलेख, रुकुम पश्चिम र जुम्लामा जग्गा छनोट भइसकेको छ । साथै, दुर्गम वडाहरूमा सोलार होम सिस्टम, साना जलविद्युत् तथा सोलार मिनीग्रिड निर्माणका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

दुई चरणमा अघि बढाउने योजना

मन्त्री श्रेष्ठका नजरमा  कर्णाली ‘विद्युत् पहुँच पुगेको प्रदेश’ मात्र होइन, विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो विद्युत् सेवा पुगेको प्रदेश बन्ने दिन धेरै टाढा छैन । यसका लागि कर्णाली प्रदेश विद्युतीकरण आयोजनालाई दुई चरणमा अघि बढाउने योजना रहेको छ ।

पहिलो चरणमा सल्यान, पश्चिम रुकुम, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला र मुगुमा वितरण लाइन विस्तार तथा ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । यसका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।

दोस्रो चरणमा माथिल्लो डोल्पामा ३३/११ केभी सबस्टेशन तथा वितरण प्रणाली स्थापना गरी समग्र कर्णाली प्रदेशमा पूर्ण विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

भौगोलिक विकटता र दूरी नागरिकलाई विद्युत् पहुँचबाट वञ्चित गर्ने कारण बन्नु हुँदैन भन्ने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको भन्दै उनले थपे, ‘जहाँ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन आर्थिक तथा प्राविधिक रूपमा सम्भव छ, त्यहाँ प्रसारण प्रणाली विस्तार गरिनेछ, जहाँ तत्काल राष्ट्रिय ग्रिड पुर्याउन कठिन छ, त्यहाँ लघु जलविद्युत्, सौर्य मिनीग्रिड तथा घरेलु सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत् पहुँच सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले कार्ययोजना तयार गरेको छ ।’