काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले संसदीय सुनुवाई प्रक्रियासँग सम्बन्धित सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको कानूनी दायित्व भएको बताएका छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले प्रचलित कानूनबमोजिम सूचना प्रवाह गर्ने विषयमा समितिले छुट्टै निर्देशन दिन आवश्यक नरहेको बताए ।
सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई कानूनले तोकेको ढाँचामा सूचना उपलब्ध गराउनु सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उनले स्पष्ट पारे । समितिले सूचना अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उनले कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘सूचना दिने विषय सूचना अधिकारीसँग सम्बन्धित हो । यो एक स्थापित र कानुनी बाध्यताको विषय भएकाले यसमा समितिले थप निर्देशन दिइरहनु आवश्यक देखिँदैन,’ उनले भने ।
समितिका सम्पूर्ण कामकारबाही पारदर्शी र सार्वजनिक रहेको पुनले बताए । संसदीय सुनुवाईका सबै प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सुनुवाईसँग सम्बन्धित विषयमा गोपनीयताको प्रश्न नरहेको दाबी गरे ।
‘हामीले सबै सुनुवाइ प्रक्रिया प्रत्यक्ष प्रशारण गरेका छौँ । यो देश–विदेशमा रहेका करिव ३ करोड नेपालीले थाहा पाइसकेको विषय हो । त्यसैले यसमा गोपनीयताको कुनै प्रश्न उठ्दैन,’ उनले भने ।
सुनुवाईको कार्यविधि कतै पनि नमिचिएको पुनले बताए । उजुरीकर्तालाई मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाई गर्ने विकल्प दिइएको र उनीहरूकै रोजाइअनुसार मिडियाकै अगाडि छलफल भएको उनले बताए ।
‘हामीले सुनुवाइको कार्यविधिलाई कतै पनि मिचेका छैनौँ । उजुरीकर्तालाई समेत मिडियाको उपस्थितिमा वा गोप्य रूपमा सुनुवाई गर्ने विकल्प दिइएको थियो । उहाँहरूकै रोजाइअनुसार मिडियाकै अगाडि छलफल भएका छन्,’ उनले भने ।
सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण तथा समितिका सदस्यहरूबीच भएको प्रश्नोत्तरसमेत सार्वजनिक भइसकेको पुनले बताए ।
‘सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी, वितरण र माननीय सदस्यहरूबीचको प्रश्नोत्तर सबै सार्वजनिक भइसकेका छन्,’ उनले भने ।
सूचना माग गर्ने व्यक्तिले सम्बन्धित सूचना अधिकारीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने पुनको भनाइ छ । सूचना अधिकारीमार्फत प्राप्त प्रक्रियाबाट चित्त नबुझे राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
कानूनी रूपमा स्पष्ट भइसकेका विषयलाई समितिको कार्यसूचीमा राखिरहन र त्यस्ता विषयमा धेरै अलमलिन आवश्यक नरहेको पुनले बताए ।
सूचना अधिकारीले नै विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु उपयुक्त हुने उनको ठहर थियो ।
