काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नाबालिकाको हकमा यौनाङ्गमा पूर्ण प्रवेश नभई ‘स्पर्श’ मात्र भएको अवस्थामा पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी नै मानिने व्याख्या गरेको छ । महोत्तरीका सञ्जय मुखिया बिन संलग्न जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्तो नजिर स्थापित गरेको हो । उक्त फैसला २०८२ चैत १९ गते भएको थियो भने हालै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो । फैसलाले बलात्कार मुद्दामा ‘हाइमेन’ (योनिच्छद) सुरक्षित रहँदैमा करणी नभएको भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।घटना २०७४ साल पुस ९ गतेको हो । महोत्तरीका सञ्जय मुखिया बिनले आफ्नै ८ वर्षीया सौतेनी बहिनीलाई राति घरबाट बगैँचामा लगेर जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोग लागेको थियो । उनले बालिकालाई घटनाबारे कसैलाई नभन्न भन्दै ५०० रुपैयाँको नोटसमेत दिएका थिए । पीडित बालिकाले भोलिपल्ट रुँदै आमालाई घटना सुनाएपछि मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।महोत्तरी जिल्ला अदालतले २०७४ चैत २६ गते सञ्जयलाई जबर्जस्ती करणीतर्फ १० वर्ष र हाडनाता करणीतर्फ १० वर्ष गरी कुल २० वर्ष कैद तथा ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको फैसला सुनाएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरले पनि सोही फैसलालाई सदर गरेको थियो । तर, सञ्जयले आफूलाई फसाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।अदालतले तत्कालीन मुलुकी ऐनको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘योनिमा लिङ्ग केही मात्रामा प्रवेश वा स्पर्श मात्र भएमा समेत जबर्जस्ती करणी भएको मानिनेछ ।’

बालिकाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा ‘हाइमेन’ सुरक्षित देखिए पनि ‘लेबिया माइनोरा’मा सुन्निएको देखिएकाले त्यसलाई करणी भएको प्रमाणका रूपमा अदालतले स्वीकार गरेको छ ।

मुद्दा उच्च अदालतमा पुगेपछि पीडित बालिका र उनकी आमाले ‘घरायसी झगडाका कारण उजुरी दिएको’ भन्दै बयान फेरेका थिए । तर, सर्वोच्चले घटना भएको लामो समयपछि आर्थिक वा सामाजिक प्रभावमा परी बयान फेरिएको हुनसक्ने भन्दै सुरुवाती मौकाको बयान र स्वास्थ्य परीक्षणलाई मुख्य प्रमाण मानेको छ ।

अदालतले पीडितले बयान फेरेको विषयमा यसअघि ने.का.प. २०८२ अंक २ मा प्रकाशित पुनरावेदक/प्रतिवादी गिरीराज वि.क. विरुद्ध नेपाल सरकार भएको जबर्जस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई आधार बनाएको छ ।

उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी मुद्दामा प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नरहने । प्रत्यक्षदर्शी भनेको पीडित स्वयम् हो र पीडितको बकपत्र प्रमाणका दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहँदारहँदै पनि पीडितको बकपत्र मुद्दामा स्थापित तथ्यबाट समर्थित हुन नसकेमा अदालतले स्थापित तथ्यका आधारमा न्याय निरूपण गर्नुपर्ने । वारदात भएको लामो समयको अन्तरालमा पीडितले बिस्तारै आफूउपरको पीडालाई भुल्दै जाने, प्रतिवादीसँग एउटै समाजमा रहँदा बस्दा पीडितउपर आर्थिक, सामाजिक प्रभाव पर्न सक्ने लगायतका कारणले साक्षी प्रमाणको विश्वसनीयतालाई असर पार्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नमिल्ने । प्रतिवादीलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने मनसायले पीडितले वा अन्य साक्षीले प्रतिकूल बकपत्र (होस्टाइल) गर्न सक्ने भए तापनि मिसिलबाट स्थापित तथ्यबाट पुष्टि नभएसम्म बकपत्रकै आधारमा प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिँदा वास्तविक कसुरदार पनि सजायबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था पैदा हुने ।’

हाडनाता करणीमा नयाँ व्याख्या र सजाय कटौती

जिल्ला र उच्च अदालतले सञ्जयलाई हाडनाता करणीमा थप १० वर्ष कैद सुनाएका थिए । तर, सर्वोच्चले वर्तमान मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार व्याख्या गर्दै ‘सौतेनी बहिनी’सँगको करणीलाई ‘सहोदर दिदी–बहिनी’सरहको हाडनाताको परिभाषामा नसमेटिने उल्लेख गरेको छ ।

सहोदर दिदी–बहिनीबीच करणी भएमा मात्र थप १० वर्ष कैद हुने व्यवस्था रहेको तर सौतेनी बहिनीको हकमा संहिताको दफा २२० (२) (घ) आकर्षित हुने अदालतको ठहर छ । यसअनुसार सौतेनी आमाका छोरा–छोरीबीच करणी भएमा १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतको २० वर्षे कैदको फैसलालाई केही उल्टी गर्दै सञ्जय मुखिया बिनलाई कुल ११ वर्ष कैद—जबरर्जस्ती करणीमा १० वर्ष र सौतेनी हाडनातामा १ वर्ष—तथा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । पीडितले पाउने ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भने यथावत् राखिएको छ ।