मंगलबहादुर शाही कर्णालीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको आइतबार २७ दिन पूरा भएको छ । तर उनको मन्त्रिपरिषद् अझै अपूर्ण छ । उनले यो बिचमा विश्वासको मत लिनेदेखि सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेले पठाएका मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने काम गरे । तर आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई भाग परेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

उनले आफ्नै दलभित्र मन्त्री छनोट गर्न नसकेको भन्दै पार्टी भित्र र बाहिर उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अर्कातर्फ सरकारले नै पूर्णता नपाउँदा सरकारका कामकारबाहीमा सुस्तता मात्रै देखिएको छैन, कतिपय मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरिनुपर्ने वा मन्त्रीस्तरमा गरिनुपर्ने नीतिगत निर्णय रोकिएका छन् ।साउन १२ गते नेकपा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले भदौ ३ गते संसद्‌बाट विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिनुअघि सत्ता साझेदार दल एमालेसँग ‘पावर सेयरिङ’ मा टुङ्गो लाग्यो । जस अन्तर्गत ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको कर्णालीमा एमालेले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय भाग पायो । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय भाग पाएको छ ।भदौ ३ अघि मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिलेको, एमालेले ४ मन्त्रालय छाड्न नमानेको लगायतका कारण ढिलाइ भएको भनियो । तर एमालेले सोही आर्थिकमा टेकराज पछाई, सामाजिकमा जितबहादुर मल्ल र जलस्रोत तथा ऊर्जामन्त्रीमा कलबहादुर हमाललाई पठायो र शपथ लिए । मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नै दलबाट भने मन्त्री नियुक्त गर्न सकेनन् ।मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाले कहिले मन्त्री पठाउँछ कुनै अत्तोपत्तो छैन । अहिले स्वयम् मुख्यमन्त्री शाहीमाथि नै प्रश्न सोझिएको छ । साथै, मुख्यमन्त्री शाहीले बितेका २७ दिनमा आफ्नो किचेन क्याबिनेट पनि गठन गर्न सकिरहेका छैनन् । उनी अहिलेसम्म बधाई थाप्नमै व्यस्त छन् ।

नेकपाभित्र रडाको

नेकपाभित्रको प्रमुख समस्या साविकको माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिचको आन्तरिक लडाइँ हो । १३ सांसद रहेको नेकपाभित्र साविक समाजवादी धारतर्फ एक जना सांसद छन् । समानुपातिक सांसद कल्याणी खड्काले जसरी पनि मन्त्री हुनुपर्ने अड्डी कसेको स्रोतको दाबी छ ।

केन्द्रका नेकपा–एमालेबिच समीकरण बनेदेखि नै उनले सबैतिर फोन गरेर आफू मन्त्रीका लागि योग्य रहेको प्रचार गरिरहेकी थिइन् । तर माओवादी धारले उनलाई अहिले मन्त्री बनाउन नसक्ने बताएपछि समस्या भएको नेकपाका एक नेताले रातोपाटीसँग दाबी गरे ।

‘त्योसँगै साविक माओवादीभित्रै कुरा मिलेको छैन, विगतमा मन्त्री भएर पनि फेलियर भइसकेका माननीय कस्सिएर लागे हजुर..,’ ती नेकपा नेताले भने, ‘सरकारमा गएर राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउनु छैन, खाली मन्त्री, मन्त्री भन्ने चलन भयो, गाह्रो छ त..!’

कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले नेकपाभित्रका सबैजसो सांसद मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन् । त्यसमा साविक समाजवादी धारले गर्दा तनाव भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ । अहिले नेकपाको प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रबहादुर शाही पनि साविक समाजवादीतर्फका हुन् । अहिले हरेक वार्ता टोलीमा पनि उनकै अग्रसरता छ । उनले पनि एकताको भावनालाई कदर गर्नुपर्ने बताए ।

‘अहिले साविक माओवादी र समाजवादीबिच एकता भयो, हामी तलतलसम्म पार्टी एकता र सङ्गठन एकता गर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘त्यो एकताको भावनालाई कदर हुने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो ।’

यद्यपि साविक माओवादीधारले नेकपाबाट विन्दमान विष्ट, जुम्कित लामा र मिलन खड्काको नाम मन्त्रीका लागि फाइनल भएको चर्चा छ । तर प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी काम विशेषले गृह जिल्ला कञ्चनपुर गएकाले नियुक्ति र शपथ रोकिएको साविक माओवादी धार बताउँछ ।

प्रदेश इन्चार्ज शाहीले भने कसैको नाममाथि सहमति नभएको बताए । ‘कुनै व्यक्तिले नाम लिए होलान्, तर संस्थागत छलफल र टुङ्गो लागेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश प्रमुख आउनुभयो भने हामी एक बिहान बसेर टुङ्ग्याउँछौँ ।’

सत्तापक्षदेखि विपक्षीले उठाए मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न

सरकारले पूर्णता नपाउँदा समग्र सरकारको गति नै प्रभावित भएको बताउँछन् मन्त्रालयका अधिकारीहरू । साथै, सबै दलका प्रतिनिधिले मुख्यमन्त्रीको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीकै दल नेकपाका सांसद तथा पूर्वमन्त्री महेन्द्र केसीले मन्त्रिमण्डल विस्तारमा केही ढिलाइ पक्कै भएको बताए ।

‘२७ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता नपाउनु राम्रो कुरा होइन,’ उनले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवातमा मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा नीतिगत निर्णयहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । बजेट पारित भइसकेपछि कार्यान्वयनका लागि चाहिने कार्यविधि निर्माण, अवन्डा रकमको व्यवस्थापन र बहुवर्षीय योजनाहरूको ‘स्रोत सहमति’ दिने जस्ता कामहरू प्रभावित हुन्छन् ।’

आर्थिक वर्षको सुरुमै जति छिटो काम थाल्न सकियो, वर्षको अन्त्यमा त्यसको नतिजा त्यति नै राम्रो देखिने उनी बताउँछन् । त्यसैले, यो ढिलाइले विकासका काममा केही डिस्टर्ब गरिरहेको केसीको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद विनोदकुमार शाह एमालेले मन्त्री पठाइसक्दा मुख्यमन्त्रीकै दलले नियुक्त नगरेको भन्दै आफू अचम्ममा परेको बताए ।

उनका अनुसार पारित बजेटको कार्यान्वयनका लागि चाहिने कार्यविधि र नियमहरू अझै बन्न सकेका छैनन् । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको प्रगतिमा ठुलो असर पर्ने उनी बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता नपाउनुले मुख्यमन्त्रीले कार्यकुशलतामा राम्रो सङ्केत नदेखाएको उनले बताए । ‘हामीले मन्त्री पठाउनुअघि पनि खासै हामीबाट समस्या थिएन, उहाँ आफै अग्रसर भएको देखिएन,’ उनले थपे, ‘आफ्नै दलभित्र मिलाउन सक्नु भएको रहेनछ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले यत्तिका दिनसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न र पूर्णता दिन नसक्नु मुख्यमन्त्रीको एक प्रकारको असफलता भएको बताए । सरकार समेत बनाउन नसक्ने मुख्यमन्त्रीबाट कर्णालीवासीले के अपेक्षा र आशा गर्ने भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भनेझैँ यो सरकारले भविष्यमा केही गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट सङ्केत सरकार गठनमै देखायो,’ विष्ट भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारप्रति जनताको पहिल्यै वितृष्णा छ । समयमै मन्त्रिपरिषद् टुङ्ग्याउन नसक्ने र राजनीतिक निर्णय लिन नसक्ने यस्तो अकर्मण्यताले आम जनतामा थप निराशा उत्पन्न गराउँछ, जुन राजनीतिक रूपले पनि उचित होइन।’

उनको बुझाइमा नीतिगत रूपमा यो झन् महत्त्वपूर्ण समय हो । नयाँ बजेट आएको अवस्थामा यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन र विभिन्न नीतिगत निर्देशनहरू तय गर्ने बेला यही हो । कतिपय विषयगत मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाह र विकासका कामहरू रोकिएको पनि उनले बताए।

उनी भन्छन्, ‘मन्त्री नहुँदा कर्मचारीहरूले पनि बहाना बनाएर फाइल अड्काउने र काम पन्छाउने गर्दा समयमा हुने काम पनि हुन सकेको छैन।’