काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट सिर्जित समस्या न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्तरबाटै प्रभावकारी कदम चालिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुने क्षतिबापत प्रदान गरिने राहत रकममा गरिएको उल्लेख्य वृद्धिको चर्चा गर्दै यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।उनका अनुसार वि.सं. २०६७ देखि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिका लागि राहत दिने प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात गरिएको हो। नागरिकको जीवन रक्षा र मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुरु गरिएको यो कार्यक्रममा प्रारम्भमा सातवटा वन्यजन्तुलाई समेटिएको थियो। हाल यसको दायरा विस्तार भई १७ वटा पुगे पनि बाँदरबाट हुने क्षतिलाई भने अझै राहत सूचीमा समावेश गरिएको छैन। पछिल्लो समय मौरी र सर्पका कारण हुने क्षतिलाई पनि राहतको दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी उनले दिए।‘वि.सं. २०६७ मा १ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरिएको राहत रकमलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै वि.सं. २०७३ सम्ममा १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ,’ राहत रकमको विकासक्रमबारे जानकारी दिँदै डा. ढकालले भने, ‘सडक दुर्घटना वा अन्य विपदमा गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने राहतको तुलनामा यसलाई विशिष्टीकृत मान्दै सरकारले प्राथमिकता दिएको हो।’

उनले अगाडि भने, ‘वन्यजन्तुहरूमा बदलिँदो वातावरणअनुसार आफूलाई छिटो अनुकूलन गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। विशेष गरी बाँदर र हात्तीहरूको व्यवहार छिट्टै परिवर्तन हुने भएकाले यस्ता समस्यालाई जति स्थानीयकरण गर्न सकियो, त्यति नै प्रभावकारी समाधान निस्कन्छ।’

वन्यजन्तु राहतसम्बन्धी कानुनलाई यति छोटो समयमा परिमार्जन गरी गतिशीलता प्रदान गर्ने मुलुकहरूमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा पर्ने उनको दाबी छ। वन्यजन्तुको स्वभाव अकल्पनीय (अनप्रेडिक्टेबल) हुने भएकाले यसको समाधान पनि सोही प्रकृतिले खोजिनुपर्ने सुझाव उनले दिए।

नीतिगत सुधारका बाबजुद राहत वितरणको झन्झटिलो प्रक्रिया र बाँदरको समस्या अझै चुनौतीका रूपमा रहेको उनले स्वीकार गरे। यस्ता समस्यालाई क्रमिक रूपमा समाधान गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले मानव–वन्यजन्तु सह–अस्तित्वका लागि बीमा (इन्स्योरेन्स) कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रतिवेदनहरूमा बीमाका विषयमा पर्याप्त चर्चा नभएकाले आगामी दिनमा यसलाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन उनले सुझाव दिएका छन्।