काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बीमा प्राधिकरणले सीईओ पद रिक्त रहेको भन्दै नयाँ नियुक्तिका लागि सूचना आह्वान गरेपछि हालका सीईओ कपिलकुमार दाहालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।सर्वोच्च अदालतले निलम्बनमा परेको व्यक्ति धरौटीमा छुटेको अवस्थामा निजको पद रिक्त हुने वा नहुने भन्ने विषय गम्भीर कानुनी प्रश्न भएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “निजको पद रिक्त भएको मानी पदपूर्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने जस्ता गम्भीर कानुनी प्रश्न प्रस्तुत रिट निवेदनमा सन्निहित रहेको देखिन्छ ।”हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिलकुमार दाहाल २०८२ कात्तिक १३ गते चार वर्षका लागि नियुक्त भएका थिए । उनको कार्यकाल बाँकी रहँदै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअन्तर्गतको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि २०८३ साउन २२ गते उनी हिरासतमा परेका थिए ।हिरासतमा परेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । तर, पछि उनी अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भए । रिहा भएपछि आफ्नो पद बहाल हुनुपर्ने दाहालको जिकिर छ भने नेपाल बीमा प्राधिकरणले उनको पद रिक्त भएको मानी २०८३ भदौ ३ गते नयाँ सीईओका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । छलफलका लागि भदौ १५ गतेको पेसी तोकिएको छ । उक्त अवधिसम्मका लागि बीमा प्राधिकरणले भदौ ३ गते प्रकाशित गरेको सीईओ पदको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अदालतले ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको छ ।