नेपालको खर्क नीति पुनरावलोकन गर्दा खर्क तथा चरन क्षेत्रको स्पष्ट पहिचान, वर्गीकरण र डिजिटल अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। स्थानीय समुदाय, पशुपालक तथा किसानको अधिकार र सहभागितालाई नीतिको केन्द्रमा राख्दै वन, कृषि, पशुपालन, जैविक विविधता र खर्कसम्बन्धी नीतिबिच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का जोखिमलाई खर्क व्यवस्थापनसँग जोड्नुपर्ने र नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संस्थागत, वित्तीय तथा प्राविधिक संयन्त्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भण्डारीले थपिन्, ‘नेपाल भौगोलिक तथा जैविक विविधताले सम्पन्न भएकाले सबै क्षेत्रमा एउटै प्रकारको खर्क व्यवस्थापन नीति लागू गर्न सकिँदैन।’ स्थानीय भूगोल, इकोसिस्टम र समुदायको आवश्यकता अनुसार लचिलो तथा क्षेत्रविशेषमा आधारित व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताइन्।

खर्क तथा चरन क्षेत्रको संरक्षण र पुनरुत्थानलाई स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, पशुपालन, जैविक विविधता र जलवायु अनुकूलनसँग जोडेर अघि बढाउन सके ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।