काठमाडौं । सरकारले जेन्जी आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । यसका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरिँदै छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यही असोज २ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकको दफा ४ मा निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइने असमर्थ व्यक्तिहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा जेन्जी आन्दोलनका घाइतेलाई समेटिएको हो ।

२३ र २४ भदौ २०८२ सालमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त आन्दोलनका क्रममा देशभर ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये सरकारले प्रारम्भिक चरणमा ४५ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ गते नै १९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

उक्त आन्दोलनका क्रममा देशभर ४२२ जनाभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका थिए । कुल घाइतेहरूको संख्या ४५० भन्दा बढी छ ।