काठमाडौं । नेपालीको भान्सामा पाक्ने मासु कति स्वस्थकर छ ? बाटोघाटो, सडक किनार र सटरमा अस्वस्थकर रूपमा काटिएका मासुले जनस्वास्थ्यमा कस्तो असर पारिरहेको छ ?

खुला सडक, खोला किनार र फोहोर आँगनमा मारिएका पशुपन्छीको मासु खाएर नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिरहेको यथार्थ रोक्न र मासु बजार नियमन गर्न सरकारले साढे दुई दशकअघि ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन २०५५’ ल्याएको थियो ।

तर, पूर्वाधार अभाव र सरकारी उदासीनताले २५ वर्षसम्म यो ऐन कागजमै सीमित रह्यो । झन्डै तीन दशकसम्म यो ऐन सरकारी दराजमै थन्कियो ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि अहिले सरकारले १ भदौमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको घोषणा सहित यसलाई तीन चरणमा देशभरि लागु गर्दैछ ।

जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा आगामी १ मंसिरदेखि काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर) का सम्पूर्ण स्थानीय तहमा यो ऐन अनिवार्य लागु हुनेछ ।

त्यसैगरी दोस्रो चरणमा १ माघदेखि उपत्यका बाहिरका सम्पूर्ण महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा यसको कार्यान्वयन गरिने छ भने तेस्रो चरणमा आगामी वर्ष १ साउन २०८४ देखि देशभरिका बाँकी सम्पूर्ण गाउँपालिकामा यो ऐन लागु हुने अवधि तोकिएको छ ।

नयाँ व्यवस्था लागु भएसँगै अब पशु वधशाला स्थापना गर्न र मासु पसल सञ्चालन गर्न सरकारी निकायबाट अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्ने छ ।

ऐनमा पशु वध गर्नुअघि तिनको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने र परीक्षणबाट ‘स्वस्थ’ प्रमाणित भई विशेष चिह्न लगाइएका पशुपन्छीको मात्र वध गर्न पाइने नियम छ ।

वध गरिसकेपछि पनि मासु निरीक्षकले स्वच्छता प्रमाणित गरेपछि मात्रै उपभोक्तालाई बिक्री गर्न अनुमति दिइने छ । यसका साथै, एउटा जनावरको मासुमा अर्को जनावरको मासु मिसाउन, मासुको तौल बढाउन वा स्वाभाविक स्वाद र गुण परिवर्तन हुने गरी कुनै पनि वाह्य पदार्थ मिसाएर बिक्री गर्न पूर्णरूपमा बन्देज गरिएको छ ।

अनुगमन क्रममा अस्वस्थकर वा गुणस्तरहीन मासु फेला परे निरीक्षकले त्यस्तो मासु जफत गरी बिक्रीमा रोक लगाउनेछन् । विनाइजाजत वधशाला चलाउने वा रोगी पशुपन्छीको दूषित मासु बेच्नेलाई हालको ऐन अनुसार ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

यससँगै अब बजारमा बिरामी परेका र मरेका पशुपन्छी (जस्तै खसी, बोका, भेडा, च्यांग्रा, सुँगुर, बंगुर, भैँसी, बँदेल, खरायो, कुखुरा, हाँस र परेवा) को मासु बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन ।

यसका साथै, सरकारले ‘पशु वधशाला र मासु जाँच (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२’ मार्फत कानुन थप कडा बनाउँदै सजायको मात्रा १० गुणासम्म वृद्धि गर्ने र नयाँ मापदण्ड तय गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ विधेयकले २०५५ सालको मूल ऐनका धेरै छिद्र टाल्ने प्रयास गरेको छ । विशेषगरी परिभाषा खण्डमा गरिएको परिवर्तन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

पुरानो ऐनमा गाई, गोरु र साँढेबाहेक चौपाया र पन्छीलाई मात्र पशुको परिभाषाभित्र राखिएको छ, जसमा बँदेल समेत समावेश थियो । तर, अब नयाँ विधेयकले ‘बँदेल’ शब्दपछि ‘माछा’ शब्दलाई पनि थपेको छ ।

यसको सिधा अर्थ हो, अब माछाको व्यावसायिक कारोबार, ओसारपसार र गुणस्तर जाँच पनि पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनकै कानुनी दायराभित्र आउने छ ।

यसका साथै पहिले मासु भन्नाले मानिसले खान योग्य पशुको मासुलाई मात्र बुझिने व्यवस्था फराकिलो बनाउँदै कच्चा, अर्धप्रशोधित र प्रशोधित (रेडी टु इट) मासुलाई समेत परिभाषित गरिएको छ । यसले गर्दा बजारमा प्याकिङ भएर आउने मासुजन्य उत्पादन पनि कडा निगरानीमा पर्नेछन् ।

ऐनको अर्को पक्ष भनेको जरिबाना र सजायमा गरिएको वृद्धि पनि हो । ऐनमा पशु वध गर्नुअघि स्वास्थ्य जाँच नगराउने, वधशाला बाहेक अन्यत्र वध गर्ने वा रोगी पशुको मासु बेच्नेलाई ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र जरिबाना हुने गरेकोमा त्यसलाई बढाएर पहिलो पटककै कसुरमा २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्मको प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै इजाजत नलिई वधशाला चलाउने वा एउटा जातको पशुको मासुमा अर्को जातको मासु मिसावट गर्नेजस्ता गम्भीर कसुरमा पहिलेको १० देखि २० हजार जरिबाना बढाएर ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म र जेल सजाय समेत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारको यो तयारी हेर्दा लाग्छ अब बजारमा अस्वस्थकर मासु बेच्नेहरूका दिन सकिए । तर, जब हामी ‘ग्राउन्ड जिरो’ मा झरेर देशको पूर्वाधार अवस्था हेर्छौं, तब यो कानुनी कडाइ र यथार्थतामा भने मेल खाँदैन ।

ऐनले स्पष्ट रूपमा इजाजतपत्रविना वधशाला खोल्न र जथाभावी खुला स्थानमा पशु वध गर्न निषेध गरेको छ । तर, नेपालमा व्यवस्थित र आधुनिक पशु वधशालाको अवस्था निकै दयनीय छ ।

अहिलेसम्म सरकार र निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा निर्माण भएका केही ठूला र आधुनिक वधशाला पूर्णरूपमा बन्द वा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

बुटवल रामनगरमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा करिब २२ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक भनिएको वधशाला यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

दैनिक १ हजार खसीबोका वध गर्ने क्षमता रहेको यो संरचना सञ्चालक कम्पनी र नगरपालिकाबीचको विवाद तथा पर्याप्त पशु वधका लागि नआएका कारण केही महिनामै बन्द भयो । अहिले यो २२ करोडको संरचना घाँसले ढाकिएर अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा स्वस्थ मासु आपूर्ति गर्ने उद्देश्य बोकेर धादिङ थाक्रेमा करिब ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा खोलिएको ‘अल्पाइन लाइभस्टक एन्ड बायो ट्रेड’ वधशाला सञ्चालनमा आएको ५ महिनामै बन्द भयो ।

बाहिर खुला काटिएको सस्तो मासुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको, उपभोक्ताले आधुनिक वधशालाको महँगो मासु नकिनेको र सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका कारण व्यवसायीले हात उठाउनुपर्‍यो ।

देशमै सबैभन्दा बढी मासु उत्पादन र खपत हुने जिल्लामध्ये एक चितवनको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ एउटा पनि व्यवस्थित पशु वधशाला छैन । नारायणी नदी किनार तथा खुला चौरमा अस्वस्थकर तरिकाले पशु वध भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामै पनि पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका वधशाला फेला पार्न मुस्किल छ । विगतमा अनुगमन क्रममा ललितपुरमा रहेका ५ मध्ये ४ वटा वधशाला न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको भन्दै सिल गरिएका थिए ।

यस्तो पूर्वाधारविहीन र दयनीय अवस्थामा १ मंसिरदेखि हजारौं पशुपन्छी कहाँ लगेर काट्ने ? यो प्रश्नको ठोस जवाफ सरकारसँग छैन ।

पूर्वाधार अभावबीच सरकारी अधिकारीहरू भने ऐन कार्यान्वयन गरिछाड्ने अडानमा छन् । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल २८ वर्षपछि देशव्यापी रूपमै लागु गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गर्न लागिएको बताउँछन् ।

‘यो २८ वर्ष पछाडि हामीले देशव्यापी रूपमै लागु गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मंसिरबाट लागु गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भएर सहयोगमा लाग्नुभएको छ ।’

अब जथाभावी सानो घर वा कोठामा पशु काटेर मासु बेच्न नपाइने र पालिकाले तोकेको वधस्थल वा वधशाला अनिवार्य गरिएको उनको दाबी छ ।

‘पहिले वधका लागि अथवा मासुका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा एन्टिमार्टम (वधपूर्व) परीक्षण हुन्छ, वध भइसकेपछि भित्री केही खराबी छ कि भनेर मासु खान योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा पोस्टमार्टम (वधपश्चात) परीक्षण गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै त्यो मासु सर्वसाधारणको उपभोगका लागि जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाभरि खुला नकाट्ने भनिसकेपछि त कसैले काट्नु भएन नि त ! मान्छेको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरू केही पनि छैन, जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो ऐन लागु गर्नैपर्छ ।’

बुटवल रामनगरमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा करिब २२ करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको नेपालकै सबैभन्दा आधुनिक भनिएको वधशाला यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

दैनिक १ हजार खसीबोका वध गर्ने क्षमता रहेको यो संरचना सञ्चालक कम्पनी र नगरपालिकाबीचको विवाद तथा पर्याप्त पशु वधका लागि नआएका कारण केही महिनामै बन्द भयो । अहिले यो २२ करोडको संरचना घाँसले ढाकिएर अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा स्वस्थ मासु आपूर्ति गर्ने उद्देश्य बोकेर धादिङ थाक्रेमा करिब ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा खोलिएको ‘अल्पाइन लाइभस्टक एन्ड बायो ट्रेड’ वधशाला सञ्चालनमा आएको ५ महिनामै बन्द भयो ।

बाहिर खुला काटिएको सस्तो मासुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको, उपभोक्ताले आधुनिक वधशालाको महँगो मासु नकिनेको र सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका कारण व्यवसायीले हात उठाउनुपर्‍यो ।

देशमै सबैभन्दा बढी मासु उत्पादन र खपत हुने जिल्लामध्ये एक चितवनको अवस्था पनि उस्तै छ । त्यहाँ एउटा पनि व्यवस्थित पशु वधशाला छैन । नारायणी नदी किनार तथा खुला चौरमा अस्वस्थकर तरिकाले पशु वध भइरहेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामै पनि पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेका वधशाला फेला पार्न मुस्किल छ । विगतमा अनुगमन क्रममा ललितपुरमा रहेका ५ मध्ये ४ वटा वधशाला न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरेको भन्दै सिल गरिएका थिए ।

यस्तो पूर्वाधारविहीन र दयनीय अवस्थामा १ मंसिरदेखि हजारौं पशुपन्छी कहाँ लगेर काट्ने ? यो प्रश्नको ठोस जवाफ सरकारसँग छैन ।

पूर्वाधार अभावबीच सरकारी अधिकारीहरू भने ऐन कार्यान्वयन गरिछाड्ने अडानमा छन् । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहाल २८ वर्षपछि देशव्यापी रूपमै लागु गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गर्न लागिएको बताउँछन् ।

‘यो २८ वर्ष पछाडि हामीले देशव्यापी रूपमै लागु गर्ने क्रममा पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकामा मंसिरबाट लागु गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसमा स्थानीय सरकारहरू सक्रिय भएर सहयोगमा लाग्नुभएको छ ।’

अब जथाभावी सानो घर वा कोठामा पशु काटेर मासु बेच्न नपाइने र पालिकाले तोकेको वधस्थल वा वधशाला अनिवार्य गरिएको उनको दाबी छ ।

‘पहिले वधका लागि अथवा मासुका लागि उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा एन्टिमार्टम (वधपूर्व) परीक्षण हुन्छ, वध भइसकेपछि भित्री केही खराबी छ कि भनेर मासु खान योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा पोस्टमार्टम (वधपश्चात) परीक्षण गरिन्छ, त्यसपछि मात्रै त्यो मासु सर्वसाधारणको उपभोगका लागि जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काठमाडौं उपत्यकाभरि खुला नकाट्ने भनिसकेपछि त कसैले काट्नु भएन नि त ! मान्छेको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरा अरू केही पनि छैन, जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो ऐन लागु गर्नैपर्छ ।’

‘उहाँहरू (व्यवसायी) ले नै यसलाई लागु गरेर हामी वधशालामा मात्र काम गर्छौं भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘उहाँहरूले नै यो कुरा मान्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेकाले अब सुधार हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

नियम लागु भएपछि अस्वस्थकर मासु बिक्री गर्न नपाइने र अटेरी गर्नेलाई जरिबाना गरिने उनको चेतावनी छ ।

‘अस्वस्थ र बेथा लागेका पशु र मासुजन्य सामग्री बिक्रीवितरण गर्नु त उपयुक्त हुँदैन नि !,’ उनले भने, ‘त्यसो नगरे अनुगमन गर्ने, जरिबाना तिराउने त्यही त हो नि !’

महानगरभित्र पर्याप्त वधशाला (पूर्वाधार) नबनेको र बाहिरी जिल्लाबाट आउने मासु परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले अहिल्यै धेरै चिन्ता लिनुनपर्ने बताए ।

अनुगमन र जाँचका लागि महानगरसँग पर्याप्त जनशक्ति रहेको उनले दाबी गरे । ‘परीक्षणलाई लिएर अहिले नै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि सम्बन्धित निकाय छन्, आफ्नो काम गरिहाल्छन् ।’

ऐन कार्यान्वयनका विषयमा अहिले नै शंका गर्नुभन्दा समय पर्खिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ : उपभोक्ता अधिकारकर्मी

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ को संशोधन सहित कार्यान्वयनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा चित्रण गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णु तिमल्सिनाले राज्यलाई अभिभावकको संज्ञा दिँदै समाजमा रहेका गलत बानी सुधार गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताए ।

ऐन कागजमा मात्र सीमित हुन नहुने भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधार अभावले कार्यान्वयनमा चुनौती आउन सक्ने औँल्याए ।

‘पूर्वाधारविनाको ऐनले मात्र काम गर्दैन, सरकारले वधशाला र मासु जाँचका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार राम्रो भएन भने मानिसले जहाँ पायो त्यहीँ काट्ने र अस्वस्थ मासु बेच्ने क्रम रोकिँदैन ।’

व्यवसायी भन्छन्- हामी सकारात्मक छौं

लामो समयदेखि कार्यान्वयन नभएको ऐन सरकारले कार्यान्वयन ल्याएकामा नेपाल माछामासु व्यवसायी संघले सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ ।

तर, आवश्यक पूर्वाधार अभाव र केही वर्षयता सरकारी तवरबाट बजार अनुगमन समेत ठप्प पारेर सरकारले नै बेवास्ता गरेको संघको भनाइ छ ।

संघ अध्यक्ष रमेश खड्गीले वर्षौंदेखि बेवास्ता गरिएको नियम अहिले कार्यान्वयन गर्न तत्परता देखाइनु राम्रो कदम भएको बताए ।

पछिल्लो ३/४ वर्षयता सरकारले माछामासु बजार अनुगमन र सरोकारवालासँगको छलफल पूर्णरूपमा छाडेको उनको गुनासो छ ।

‘पहिले हामीलाई बोलाएर तालिम दिने, परीक्षण गर्नेदेखि लिएर अनुगमन गर्ने काम हुन्थ्यो, पसल–पसलमा गएर स्वस्थकर मासु भए/नभएको जाँच हुन्थ्यो, दूषित मासु भेटिए कारबाही हुन्थ्यो र त्यस्ता मासु खाल्डोमा पुरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, ३/४ वर्षदेखि (अघिल्लो सरकारको पालादेखि) सरकारी निकायबाट यो विषयमा वास्तै गरिएन ।’

उपत्यकामा व्यवस्थित वधशाला निर्माणको विषयमा सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप छ । अहिले उपत्यकामा सरकारी स्वामित्वका कुनै पनि वधशाला नभएको र मासु पसलहरूले नै पसलभित्र बारबेर गरेर पशुचौपाया काट्ने गरेको उनले औँल्याए ।

‘वधशाला भनेको एकदमै राम्रो कुरा हो, हामीले त्यो बेला सरकारी स्वामित्वको जग्गा माग गरेका थियौं, तर उहाँहरूले हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएन,’ खड्गीले भने, ‘अहिले सरकारी स्तरमा बधशाला छैनन्, जे छन् निजी हुन्, बधशाला भनेको चक्रपथ (रिङरोड) भित्र हुनुहुँदैन, बस्तीभन्दा बाहिर निश्चित दुरीमा हुनुपर्छ, तर अहिले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जताततै पसलमै बारबेर गरेर बध गरिरहेको अवस्था छ ।’

उनले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विदेशी प्रणाली जस्तै ‘मिनी मार्केट’ को अवधारणा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

‘निश्चित दुरीमा बधशाला बनाएर त्यहाँबाट मात्र मासु ल्याउने र मिनी मार्केट जस्तै एकै ठाउँमा व्यवस्थित पसलहरू हुने प्रणाली लागु गरिदिए अझ राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा मासु पनि स्वस्थकर हुन्छ, बजार व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ र जथाभावी दुर्गन्ध पनि फैलिँदैन ।’

राज्यले अभिभावकीय भूमिका खेल्दै सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा वधशाला निर्माणका लागि लगानी र सहजीकरण नगरेसम्म जतिसुकै कडा कानुन ल्याए पनि यो ऐन कार्यान्वयन सफल हुनेमा आशंका रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।