नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीका लागि टेलिकम र एनसेलबीच अक्सनका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकासन गरेको छ । प्राधिकरणले साढे ६ वर्षपछि फ्रिक्वेन्सी लिलाम बढाबढको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अब बजारका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाल टेलिकम र एनसेलबीच प्रतिस्पर्धा गरेर ८०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा बाँकी रहेको फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने गरी मंगलबार सूचना निकालेको छ ।

हाल नेपालमा अन्य सेवा प्रदायकहरू अस्तित्वहीन अवस्थामा रहेकोले नयाँ कम्पनी आउने बाटो नभएको अवस्थामा अक्सन टेलिकम र एनसेलका लागि मात्रै लक्षित गरेर आएको छ।

प्राधिकरणले अक्सनमा सहभागी हुनका लागि सरकारी बक्यौता (रोयल्टी, आरटीडीएफ र फ्रिक्वेन्सी दस्तुर) चुक्ता हुनुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ। यसले गर्दा अर्बौँ बक्यौता भएका अन्य साना कम्पनीहरू प्रक्रियाबाट स्वतः बाहिरिएका छन्।

अब यो फ्रिक्वेन्सीका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच मात्रै बोलकबोल हुने निश्चित छ।

यो ब्यान्ड ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा फोरजी कभरेज विस्तारका लागि प्राविधिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। थोरै टावरबाट धेरै दूरीसम्म सिग्नल पुग्ने भएकाले आफ्नो नेटवर्क बलियो बनाउन दुवै कम्पनीले यो फ्रिक्वेन्सी लिन चाहेका छन्। यसअघि २०७६ मा १८०० मेगाहर्जको अक्सनमा एनसेलले प्रतिमेगाहर्ज ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ तिरेर टेलिकमलाई उछिनेको थियो। यसपटक ८०० मेगाहर्जमा पनि त्यस्तै चर्को प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान छ।

प्राधिकरणले इच्छुक कम्पनीलाई ४५ दिनको समय दिएर आवेदन माग गरेको छ। पहिलो चरणमा पूर्वयोग्यता परीक्षण हुनेछ र त्यसपछि मात्रै सिलबन्दी बोलकबोल (अक्सन) मार्फत फ्रिक्वेन्सीको मूल्य निर्धारण गरिनेछ।

लामो समयदेखि मुद्दामिला र नीतिगत अन्योलका कारण रोकिएको यो प्रक्रिया अब भने टेलिकम र एनसेलबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँ बन्ने देखिएको छ। जसले बढी मूल्य कबोल्छ, उसैले ८०० मेगाहर्जको महत्वपूर्ण फ्रिक्वेन्सी पाउने छ ।