काठमाडौँ । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरूलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेको छ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै रसुवा र नुवाकोट लगायतका जिल्लामा जनधनको ठूलो क्षति भएको जानकारी दिएका हुन्।मन्त्री खनालका अनुसार बुधबार बिहान ८ बजेर ३७ मिनेटमा गएको भूकम्प र त्यसपश्चात् झरेको हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी नदीमा भीषण बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान छ। बाढीले रसुवा र नुवाकोटका टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बट्टार र देवीघाट लगायतका क्षेत्रमा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति पुर्‍याएको छ।बाढीका कारण हालसम्म ९ जनाको शव फेला परेको र उनीहरूको सनाखत हुन बाँकी रहेको छ। विपद्‌मा परी टिमुरे र मैलुङ पोस्टका ४४ जना नेपाली सेना, २६ जना नेपाल प्रहरी र ९ जना सशस्त्र प्रहरी गरी कुल ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन्। रसुवागढी भन्सार र अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी तथा केही स्थानीय नागरिकहरू पनि सम्पर्क बाहिर रहेका छन्।प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोज, उद्धार र राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ। घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, नेपाली सेना र सरकारी अस्पतालहरूमा मिलाइएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १३ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ।

सडक, पुल, जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। नुवाकोटस्थित सरकारी कार्यालयहरू डुबानमा परेका छन्। पृथ्वी राजमार्गको गल्छी–नुवाकोट–स्याफ्रुबेँसी खण्ड र मुग्लिङ–नारायणघाट सडक अवरुद्ध भएका छन्। सरकारले ती सडकमा तत्काल यात्रा नगर्न अनुरोध गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावतमा पूर्ण रोक लगाएको छ। अवरुद्ध विद्युत्, सञ्चार र खानेपानी सेवा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड रुपैयाँ र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइने र घरबास गुमाएकाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। गम्भीर घाइतेहरूको उपचारका लागि काठमाडौँका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

बाढीको प्रभाव सीमापारि चीनतर्फ पनि परेकाले उत्तरी छिमेकी राष्ट्रसँग समन्वय भइरहेको र मित्रराष्ट्रहरूबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिबद्धतालाई परराष्ट्र मन्त्रालयले संयोजन गरिरहेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए। प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।