काठमाडौँ। विशेष अदालतले ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय बासुदेव आचार्य र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आईडी सर्भिसका प्रतिनिधिलाई साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। राहदानी विभागले २०८२ साउनमा ६४ लाख पासपोर्ट खरिदका लागि दुई सरकारी जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो।राहदानी छपाइको दुई वटा प्याकेजमध्ये १ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोडको ठेक्का भेरिडोसले पाएका थिए।
