भारतमा जारी १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन २०२६ ले १४० बुँदा र ४५ पृष्ठ लामो ‘नयाँ दिल्ली घोषणापत्र’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।घोषणापत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूले आतंकवाद, एकपक्षीय आर्थिक प्रतिबन्ध, ट्यारिफ तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक अवरोधहरूप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै बहुपक्षीय सहयोग र वैश्विक शान्तिका विषयमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

घोषणापत्रमा २२ अप्रिल २०२५ मा जम्मू-कश्मीरको पहलगाममा भएको आतङ्ककारी आक्रमणको कडा शब्दमा भर्त्सना गरिएको छ, जसमा २६ जनाको ज्यान गएको थियो। ब्रिक्स राष्ट्रहरूले आतंकवादलाई कुनै पनि धर्म, राष्ट्रियता वा सभ्यतासँग जोड्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सीमापार आतंकवाद, आतंकवादको वित्तीय पोषण र उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रय दिने प्रवृत्तिका विरुद्ध एकीकृत कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।

विश्व व्यापार संगठनको नियमविपरीत लगाइने एकपक्षीय ट्यारिफ, आर्थिक प्रतिबन्ध र संरक्षणवादी नीतिहरूप्रति ब्रिक्सले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकाद्वारा हालै लागू गरिएका नयाँ ट्यारिफ नीतिहरूतर्फ लक्षित गर्दै यस्ता कदमहरूले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) मा अवरोध पुर्‍याउने र आर्थिक असमानता बढाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै, क्युबामाथि लगाइएको एकपक्षीय आर्थिक नाकाबन्दी तत्काल हटाउनसमेत माग गरिएको छ।

प्यालेस्टाइन, गाजा र क्षेत्रीय शान्ति

मध्यपूर्वको तनावबारे बोल्दै ब्रिक्सले गाजामा तत्काल युद्धविराम, निर्वाध मानवीय सहायताको पहुँच र दुई-राष्ट्र समाधानको समर्थन गरेको छ। सन् १९६७ को सीमा रेखाभित्र पूर्वी जेरुसेलम राजधानी रहने गरी सार्वभौम प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापना नै दीर्घकालीन शान्तिको उपाय भएको घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ। यसका साथै, लेबनानमा युद्धविरामको स्वागत गर्दै सुडान र सिरियाको राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा ब्रिक्स उभिएको छ।

एआई, जलवायु परिवर्तन र वैश्विक सुधार

प्रविधिको क्षेत्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई सुरक्षित, समावेशी र सबैको पहुँचयोग्य बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औंल्याइएको छ। जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट सिर्जित प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गर्न पूर्वचेतावनी प्रणाली र विपद्-प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा सहकार्य बढाउने सहमति भएको छ।

घोषणापत्रमा संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकासोन्मुख राष्ट्रहरू (ग्लोबल साउथ) र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन तत्काल सुधारको माग गरिएको छ।