काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै क्रमशः स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधवार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालन शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले व्यवस्थापिकाका तीनवटै तहबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई सहज बनाउन डिजिटल प्रणाली विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले संसदका सभा, समिति र सचिवालयका कामलाई परम्परागत कागजी प्रणालीबाट प्रविधिमैत्री प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष दाहालले डिजिटल संसद प्राविधिक परिवर्तनमा मात्र सीमित नभई लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधार भएको बताए ।
उनले भने, ‘यो एउटा प्राविधिक परिवर्तन मात्र नभई हाम्रो लोकतान्त्रिक संस्थाको भविष्यमुखी रूपान्तरणको आधारशिला पनि हो । सङ्घीय संसदका व्यवस्थापकीय, विधायकी र प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै संसदका सूचना, अभिलेख तथा गतिविधि व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्दछ ।’
संसदका ऐतिहासिक दस्तावेज, प्रतिवेदन तथा निर्णयलाई डिजिटल आर्काइभमार्फत संरक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै सांसदहरूले सदनमा व्यक्त गरेका विचार तथा भनाइलाई सम्बन्धित बैठकको भिडियोसँग समयअनुसार आबद्ध गरी विषयगत रूपमा वर्गीकरण र दीर्घकालीन संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामी परम्परागत अटोमेशनमा मात्र सीमित नरही कृत्रिम बौद्धिकता समेत उपयोग गरी विधायकी अनुसन्धान तथा अभिलेख खोजीलाई थप सहज बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन उत्तिकै आवश्यक छ’, उनले भने ।
डिजिटल संसद प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन डिजिटल इन्टिग्रिटी, डेटा सुरक्षा र डेटा सार्वभौमिकतासम्बन्धी स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको दाहालले बताए । डाटाको नियमित ब्याकअप तथा विपद् पुनःस्थापना व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
सभा तथा समितिका बैठकमा स्वचालित विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, बैठकको मिति, समय, कार्यसूची र कागजातको डिजिटल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा विधेयक दर्तादेखि पारित वा अन्तिम अवस्थासम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
डिजिटल प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सांसद, सचिवालयका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई नियमित तालिम र अभिमुखीकरण आवश्यक रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष दाहालले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सम्पन्न अन्तरव्यवस्थापिका सम्मेलनको सर्वसम्मत भावनाअनुसार डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभासँग जोड्दै स्थानीय तहसम्म क्रमशः विस्तार गर्नुपर्ने बताए ।
‘हाम्रो डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणालीलाई प्रदेश सभाहरूसँग जोड्ने र स्थानीय तहसम्म समेत क्रमशः विस्तार गर्ने दिशामा काम अगाडि बढाउनुपर्ने उत्तिकै खाँचो छ । यसबाट तीनै तहका व्यवस्थापिकाहरूबीच सूचना आदानप्रदान र सहकार्यमा थप सहज हुनेछ’, उनले भने ।
उनले नागरिकका लागि संसदका सूचना, बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन तथा भिडियो अभिलेख खोज्न सकिने सार्वजनिक पोर्टल निर्माण गर्नुपर्ने बताए । त्यस्तै सांसदका लागि व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी, बैठक, सूचना तथा बिदासम्बन्धी विवरण हेर्न मिल्ने मोबाइल एप आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष दाहालले विद्युतीय मतदान, खुला संसद, डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान र अनुगमन प्रणालीलाई समेत क्रमशः डिजिटल संसदमा समेट्नुपर्ने बताए ।
विगतमा डिजिटल प्रणाली विकासका केही प्रयास भए पनि ती पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल संसदले सांसद मात्र नभई समग्र नेपाली नागरिकलाई संसदसम्बन्धी सूचना सहज रूपमा प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
You need to select CUSTOM location to use this SHORTCODE
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
