नेपालमा विदेशी लगानीको कुरा उठ्नेबित्तिकै एउटा आम संशयले प्राथमिकता पाउने गर्छ— विदेशी लगानीकर्ताले यहाँ पैसा ल्याउँछन्, नाफा कमाउँछन् र अन्त्यमा सबै रकम आफ्नै देश लैजान्छन्, त्यसैले यसबाट नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा के फाइदा हुन्छ? आफ्नो देशको आर्थिक हित र सुरक्षाको चिन्ता गर्नु आफैँमा गलत होइन, तर विदेशी लगानीलाई केवल “पूँजी आउने र नाफा बाहिरिने” एउटा संकुचित गणितका रूपमा मात्र हेरियो भने हामीले यसको सबैभन्दा ठूलो र रूपान्तरणकारी पक्षलाई गुमाइरहेका हुन्छौँ। वास्तविकता के हो भने, विदेशी लगानी (एफडिआई) भनेको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनु मात्र होइन; यो त आफूसँगै अत्याधुनिक प्रविधि, विश्वस्तरीय व्यवस्थापकीय अनुभव, औद्योगिक सीप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच र काम गर्ने आधुनिक प्रणाली भित्र्याउने एउटा भरपर्दो माध्यम हो। हामीले राष्ट्रिय बहसहरूमा यो दोस्रो पक्षलाई पर्याप्त मात्रामा महत्त्व दिन सकेका छैनौँ, जसका कारण नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा हामीले ठूलो अवसर गुमाइरहेका छौँ।

कुनै पनि नयाँ उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पूँजी पहिलो पाइला त हो, तर व्यवसायलाई सफल र प्रतिस्पर्धी बनाउन पैसा मात्र पर्याप्त हुँदैन। जब कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउँछ, उसले उद्योग स्थापनासँगै उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, कर्मचारीलाई उच्च दक्षता दिने तालिम पद्धति, आधुनिक मेसिनरी चलाउने सीप र परिष्कृत आपूर्ति व्यवस्थापन (सप्लाई चेन) पनि सँगै लिएर आउँछ। यसको सकारात्मक प्रभाव कुनै एउटा कम्पनीको वित्तीय खातामा मात्र सीमित रहँदैन, बरु समग्र अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ। यहाँका स्थानीय कर्मचारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्यशैली र नयाँ सीप सिक्ने अवसर पाउँछन्, नेपाली आपूर्तिकर्ताहरूले विश्वव्यापी मापदण्डअनुसार आफ्नो गुणस्तर र समयबद्धता सुधार्न बाध्य हुन्छन्, र भविष्यमा त्यही संस्थागत अनुभव र सीपको प्रयोग गरेर नेपाली उद्यमीहरूले आफ्नै बलमा स्वदेशी व्यवसायलाई विश्व बजारमा विस्तार गर्न सक्छन्। यद्यपि, यी लाभहरू स्वतः प्राप्त हुने विषय होइनन्; विदेशी कम्पनीले स्थानीय जनशक्तिलाई कति जिम्मेवारी दिन्छ र घरेलु व्यवसायलाई आफ्नो प्रणालीमा कसरी जोड्छ भन्ने कुरामा यो निर्भर रहन्छ, जसलाई नेपालले आफ्नो मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाउनु आवश्यक छ।

नेपालकै स्थापित उदाहरणहरूलाई हेर्ने हो भने पनि विदेशी लगानीको यो बहुआयामिक प्रभावलाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि, पेय पदार्थ उत्पादन र वितरण गर्ने बोटलर्स नेपाल (कोका-कोला) ले ६०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुका साथै आफ्नो मूल्य शृङ्खला र वितरण सञ्जालमार्फत हजारौँ स्थानीय वितरक तथा खुद्रा व्यवसायीहरूलाई व्यावसायिक रूपमा जोडेको छ। यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा ब्रान्डको उपलब्धता मात्र होइन, तर ठूलो स्तरको उत्पादन, बजार व्यवस्थापन र आपूर्ति शृङ्खला सञ्चालन गर्ने जुन प्रणाली नेपालले प्राप्त गर्यो, त्यसको मूल्य पूँजीभन्दा धेरै माथि छ। त्यसैगरी, युनिलिभर नेपालको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिँदै कर्मचारीको विकास र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीहरूमा नेपाली प्रतिभाहरूलाई अगाडि बढाउने रणनीति प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। यी सफल उदाहरणहरूले हामीलाई एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्न प्रेरित गर्छन्— विदेशी कम्पनीहरूसँगै आएको यो संस्थागत ज्ञान र व्यावसायिक प्रणालीले हाम्रा स्थानीय कर्मचारी र व्यवसायहरूको क्षमता बढाउन कति योगदान पुर्याइरहेको छ? नेपालले विदेशी लगानीबाट अधिकतम लाभ लिन अब यस्तै गुणात्मक परिणामहरूलाई मापन गर्न सुरु गर्नुपर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू त झन् यस विषयमा थप स्पष्ट र आँखा खोल्ने खालका छन्, जसमा भियतनामको उदाहरण नेपालका लागि निकै सान्दर्भिक हुन सक्छ। भियतनामको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार, सन् २०२५ मा त्यहाँको कुल वस्तु निर्यातमा विदेशी लगानी सञ्चालित क्षेत्रको हिस्सा मात्रै ७७.३ प्रतिशत पुगेको थियो, जसको कुल मूल्य ३६७.०९ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको थियो। यो तथ्यांकले के प्रमाणित गर्छ भने, यदि विदेशी लगानीलाई केवल घरेलु उपभोगमा मात्र सीमित नराखेर उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग रणनीतिक रूपमा जोड्न सकियो भने त्यसले देशको निर्यात क्षमतालाई रातारात रूपान्तरण गर्न सक्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग पहिलेदेखि नै स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहक, भरपर्दो आपूर्ति सञ्जाल र वैश्विक बजारको विश्वास हुने भएकाले उनीहरूले उत्पादन सुरु गर्नेबित्तिकै यहाँ बनेका वस्तुहरूले विश्व बजारमा सिधै प्रवेश पाउँछन्। नेपालको घरेलु बजार साघुरो र सीमित भएकाले, हाम्रा लागि विदेशी लगानीलाई देशभित्र सामान बेच्ने माध्यमका रूपमा मात्र नभई, हाम्रो उत्पादन क्षमता बढाएर विश्व बजारसम्म पुग्ने एउटा दह्रो पुलका रूपमा प्रयोग गर्नुको अर्को विकल्प छैन।

विदेशी लगानीको बहस चल्दा नेपालमा अक्सर राष्ट्रियताको संवेदनाशील प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ, जहाँ विदेशीले घरेलु बजार कब्जा गर्ने वा आर्थिक नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिने चिन्ता व्यक्त गरिन्छ। यस्ता चासो र चिन्ताहरूलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्न मिल्दैन; राष्ट्रिय सुरक्षा, वातावरण, श्रमिकको हित र कर प्रणालीको संरक्षणका लागि सरकारले स्पष्ट, कडा र पारदर्शी नियमहरू बनाउनै पर्छ। तर, सम्भावित जोखिमको डरले सबै प्रकारका लगानीलाई एउटै शंकाको दृष्टिले हेर्नु र ढोका बन्द गर्नु आत्मघाती हुन सक्छ। सच्चा राष्ट्रियता भनेको विदेशी पूँजीलाई रोक्नु मात्र होइन, बल्कि देशको हितलाई सुरक्षित राख्दै विदेशी स्रोत र साधनको मद्दतले आफ्नै आन्तरिक क्षमतालाई बलियो बनाउनु पनि हो। यदि कुनै लगानीले रोजगारी सिर्जना गर्छ, सीप बढाउँछ र निर्यात बढाउँछ भने त्यसले देशलाई परनिर्भर होइन, बरु आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र बलियो बनाउँछ। हामीले भावनामा बगेर अन्धाधुन्ध स्वीकार गर्ने वा विनाकारण अस्वीकार गर्ने दुईमध्ये कुनै पनि बाटो रोज्नु पर्दैन; बरु देशका लागि फाइदाजनक र गुणस्तरीय लगानी मात्र छान्ने परिपक्व क्षमताको विकास गर्नुपर्छ।

नेपालको उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो ११ महिनामा ९१४ वटा परियोजनाका लागि करिब ४७.६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको देखिन्छ। कागजमा यी अंकहरू आकर्षक सुनिए पनि यो केवल प्रतिबद्धताको रकम हो, वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिएको पूँजी होइन। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, केवल स्वीकृतिको संख्या वा रकमको आकारले देशले वास्तवमा कति लाभ पायो भन्ने कुराको ठोस चित्रण गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकास निकाय (UNCTAD) को ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन २०२६’ ले पनि स्पष्ट पारेको छ कि विदेशी लगानीको वास्तविक प्रभाव देशको उत्पादन क्षमता, गुणस्तरीय रोजगारी, सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा कस्तो योगदान पुग्यो भन्ने कुरामा मात्र निर्भर हुन्छ। त्यसैले, अब नेपालले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई केवल पैसाको आधारमा मात्र मूल्याङ्कन गर्ने पुरानो परिपाटी बदल्नुपर्छ र सोध्नुपर्छ— यी परियोजनाहरूबाट कति दिगो रोजगारी सिर्जना भयो, हाम्रा जनशक्तिले के नयाँ प्रविधि सिके र यसले देशको दीर्घकालीन क्षमतालाई कसरी अगाडि बढाउनेछ? यो बहुमूल्य अवसरलाई सही रूपमा उपयोग गर्न नेपालले प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाई अनुमानयोग्य नीति, स्पष्ट कर प्रणाली र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै विदेशी ज्ञान, प्रविधि र सम्बन्धलाई नेपाली जनशक्ति र अर्थतन्त्रको स्थायी सम्पत्तिमा बदल्ने ठोस रणनीति लिनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।