काठमाडौँ । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा एमाले सांसद किरण थापा मगरलाई समर्थन गरेपछि राप्रपाभित्र हंगामा भएको छ । पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन एमालेलाई बागमतीमा समर्थन गर्न अनिच्छुक रहेकै बेला थापाले केन्द्रको नीति विपरीत एकलौटी निर्णय गरेर थापा मगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहयोग गरेका थिए ।
यो निर्णयपछि राप्रपाको बिहीबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले थापालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सोही बैठकमा कारबाहीको कुरा उठ्नेबित्तिकै विशेषगरी पूर्वअध्यक्ष कमल थापा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएको छ । कारबाहीको कुरा उठ्नेबित्तिकै थापा आक्रोशित हुँदै ‘दोहोरो नीति नलिन’ लिङ्देनलाई चेतावनी दिएका थिए ।पार्टी महाधिवेशनको म्यान्डेट नै सरकारमा सहभागी नहुने भने पनि त्यसविपरीत यसअघि पनि लिङ्देन संघीय सरकारमा सहभागी भएको र प्रदेशहरूमा पनि भागबण्डा गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै थापाले अहिलेचाहिँ दोहोरो नीति लिन नहुने भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । बैठकमा चर्काचर्की हुँदा तनावकै स्थिति बनेको एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।स्रोतका अनुसार नेता कमल थापा सुरुमै बागमतीमा कसैलाई पनि कारबाही नगर्ने पक्षमा उभिएका थिए । उनलाई पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेता विक्रम पाण्डेलगायतका नेताहरूले समेत साथ दिएका थिए । थापाले ‘एक ठाउँमा पद खान हुने र अर्को ठाउँमा कारबाही गर्ने’ भन्दै द्वैध चरित्र देखाउन नहुने तर्क राखेका थिए ।सोही क्रममा कार्यसम्पादन समितिका सदस्य प्रेम श्रेष्ठले पार्टी निर्णय नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेपछि कमल थापाले उनलाई ‘बेकुफ’ भन्दै हप्काएको एक नेताले बताए । त्यसपछि अध्यक्ष लिङ्देनले ‘त्यसरी भन्न पाइँदैन’ भन्दै हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि थापा ‘टेम्पर हाइ’मा आउँदै जंगिएका थिए । त्यसपछि थापा र लिङ्देनबीच केही बेर भनाभन भएको स्रोतको दाबी छ ।
राप्रपाले थापालाई पदमुक्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा बिहीबार नै पत्राचार गरिसकेको महामन्त्री राजेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए । यदि उनी पदमुक्त भएमा अदालत जाने बाटो भने खुला नै छ ।
बिहीबारको बैठकमा चर्काचर्कीका बीच पनि लिङ्देनले थापालाई कारबाही गर्ने निर्णय गराएका थिए । बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बागमती प्रदेश सभाका सदस्य एवं संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले पार्टीको निर्णय र पटकपटकको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन दिने काममा संलग्न भएकाले यस विषयलाई गम्भीर अनुशासन उल्लंघनको रूपमा लिँदै निजलाई केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिशमा राप्रपा विधानको धारा ३० (ड) र ३२ (ङ) बमोजिम प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने, पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्ने र उक्त निर्णयको जानकारी बागमती प्रदेशसभा, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित अन्य निकायलाई पठाउने निर्णय गरिएको छ ।’
यसैगरी, पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत सरकार निर्माणको गतिविधिमा संलग्न नहुन पार्टीका बागमती प्रदेशसभा सदस्यलाई राप्रपाले आह्वानसमेत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना सरकारलाई समर्थन दिने वा सरकारमा सहभागी हुने काममा पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य संलग्न भएमा सोहीबमोजिमको कारबाही गरिने निर्णय गरिएको श्रेष्ठको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
साथसाथै विज्ञप्तिमै समेत थापाले बैठकमा आक्रोश पोखेको स्वीकार गरिएको छ ।
एमाले र नेकपाबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने गरी तालमेलमा सहमति जुटेसँगै एमालेले सरकार बनाउन राप्रपासँग छलफल गर्दै आएको थियो । अध्यक्ष लिङ्देनलाई बाइपास गर्दै उद्धव थापाले नै छलफल गर्न थालेपछि लिङ्देन सचेत बन्दै बागमती प्रदेशका सांसदहरूलाई बोलाएर सत्ताको खेलमा नलाग्ने गरी निर्णय नै गराएका थिए ।
साउन २० गते लिङ्देनले सांसदहरूलाई पार्टी कार्यालयमा बोलाएर वर्तमान परिस्थिति र पार्टीको धारणाबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको उक्त छलफलमा अध्यक्ष लिङ्देनले अहिलेको समग्र राजनीतिक परिस्थिति, नयाँ बनेको वामपन्थी गठबन्धन र त्यसले प्रदेश सरकारहरूमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण गरेका थिए । छलफलका क्रममा अध्यक्ष लिङ्देनले सांसदहरूलाई निकै भावनात्मक सम्बोधन गर्दै शून्यबाट सुरु भएको पार्टीलाई आजको अवस्थासम्म ल्याउन सबैको एकता महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराएका थिए । उनले पार्टीको स्पष्ट निर्देशन र पद्धतिबिना कुनै पनि सत्ता केन्द्रित गणितीय खेलमा सहभागी नहुन सांसदहरूलाई सचेत गराएका थिए ।
त्यही छलफललगत्तै उद्धव थापाले संसदीय दलको बैठकबाटै सत्ताको खेलमा नलाग्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । तर, त्यही निर्णयविपरीत अहिले अध्यक्ष लिङ्देनलाई नै नटेरेर बागमतीमा थापा किरणलाई साथ दिन पुगेका हुन् । यसलाई अध्यक्षलाई नै नटेर्ने प्रवृत्ति पार्टीमा मौलाएको नेताहरू बताउँछन् ।
महामन्त्री गुरुङ पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने बताउँछन् । पार्टी अनुशासनको पराकाष्ठा नाघेपछि कारबाहीको विकल्प नरहेको भन्दै उनले निर्णयअनुसार अब पार्टीले बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन नहुने बताए ।
स्मरणीय छ, राप्रपाले जेनजी आन्दोलनलगत्तै संघ र प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिने औपचारिक निर्णय गरेको थियो । भदौ २४ गते राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘देशमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबाट वर्तमान सरकार, संसद् र संविधानको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस सन्दर्भमा राप्रपाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिई संसद्बाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनरत जेनजी पुस्ताको मागको सम्बोधन र नवीन समझदारीको दिशामा अघि बढ्न राप्रपा सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछ ।’
सोही निर्णयअनुसार बागमती प्रदेशमा राप्रपाबाट सभामुख रहेका भुवन पाठकले सो पदबाट भने राजीनामा दिएका थिए । तर, अरू कसैले पनि राजीनामा दिएनन् । बरु अहिले विगतमा त्यही राजीनामाको निर्णय गरिसकेको राप्रपाका सांसदहरू बागमतीमा सत्ताको खेलमा लागेका हुन् । यसले पार्टीभित्र द्वैध चरित्र हाबी भएको पुष्टि हुने राप्रपाका एक नेता बताउँछन् ।
विशेषगरी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आफ्नो स्वार्थ मिल्ने ठाउँमा सत्ताबारे निर्णय गर्ने र स्वार्थ नमिल्ने ठाउँमा फरक निर्णय गर्ने गरेको ती नेताको भनाइ छ
