प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपद्को बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहयोग जुटाउन जुन किसिमको पहलकदमी लिनुपर्ने थियो, त्यो नदेखाएको उनको आरोप थियो । सुरुङमा फसेका नागरिकहरूको उद्धार गर्न तत्कालै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसँग प्राविधिक सहयोग मागेको भए धेरैको ज्यान जोगिन सक्ने धारणा उनले राखे ।

प्रचण्डले भोटेकोसी बाढी आउनुको मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन भएकाले यसबारे सरकारले विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने सुझाव दिए । ‘जलवायु परिवर्तन पुँजीवादी खेमाका देशहरूको राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित छ । जलवायु न्यायका लागि सरकारले गम्भीर रूपमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,’ उनले भने ।

सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल विनाश हुन लागेको विषयमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलोपटक सगरमाथाको कालापत्थरमा क्याबिनेट बैठक राखेर विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरे । त्यसपछिका सरकारले प्रभावकारी पहलकदमी लिन नसक्दा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनको जिकिर थियो । बैठकमा बोल्ने अन्य सदस्यहरूले समेत जलवायुको मुद्दा प्रचण्ड र माधव प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जसरी अन्य सरकारले प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसकेको बताए ।

बाढीलगत्तै सबैभन्दा पहिला नेकपाले आकस्मिक बैठक राखेर खोजी, उद्धार र राहतका लागि अपिल गरे पनि पार्टीले गरेको कामको प्रचार गर्न नसकिएको गुनासो नेताहरूले पोखेका थिए । खोजी र उद्धारको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब राहत वितरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि सबै राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न बैठकले निर्देशन दिएको नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा ध्यान दिनुपर्छ । विकासको मोडल नै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ । नदी किनारमा बस्ती विकास र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पार्टीले पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने कुरा संयोजकले राख्नुभएको छ ।’

बैठकमा पार्टीले गठन गरेको केन्द्रीय खोज तथा उद्धार समन्वय समितिका संयोजक एवं बागमती प्रदेश इन्चार्ज डा. गङ्गालाल तुलाधरले अहिलेसम्म भएका कामको समीक्षा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत वितरणको विषयमा सम्बन्धित जिल्लाका इन्चार्ज र गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको ब्रिफिङ उनले गरेका थिए ।

केन्द्रीय समन्वय समिति र पार्टीका भ्रातृ सङ्गठनबिच प्रभावकारी समन्वय नभएको विषयलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने नेता श्रेष्ठले बताए । पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा भ्रातृ सङ्गठनहरू आ–आफ्नै ढङ्गले परिचालित भएको उनले स्पष्ट पारे ।

पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका विषयमा जोसँग जे सीप, क्षमता र दक्षता छ, त्यसैअनुसार एकीकृत रूपमा पार्टीपङ्क्ति परिचालन गर्ने नीति लिइएको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले खोजी, उद्धार र राहत वितरणमा संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा व्यक्तिवाद हावी भएको गुनासो गरेका थिए । ‘विपद्को बेला पार्टी संस्थागत रूपमा जान सकेन । व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुँदा उद्धार र राहत प्रभावकारी हुन सकेन,’ अर्का एक नेताले भने ।

यता, प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बैठकमा रसुवाको भोटेकोसी र त्रिशूलीमा आएको प्रलयकारी बाढीबाट भएको जनधनको क्षति, प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका चुनौतीहरूका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको बताए । उक्त बैठकले प्रलयकारी बाढीको प्रभाव र यसको दिगो समाधानका लागि २४ बुँदे विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेको ज्वालाले जानकारी दिए ।

‘खोज–उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आवास तथा पुनःस्थापना, अत्यावश्यक सेवा तथा पूर्वाधार पुनःसञ्चालन, व्यावसायिक राहत, सुरक्षित आवास योजना, जोखिम मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष, पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र राष्ट्रिय एकतासहितका महत्त्वपूर्ण २४ बुँदे विशेष प्रस्ताव बैठकले पारित गरेको छ,’ उनले भने ।

विपद्को बेला पार्टी नेतृत्व फिल्डमै देखिनुपर्ने भन्दै बैठकले संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक नेपाललाई प्रभावित क्षेत्र रसुवा र नुवाकोट जान सुझाव दिएको छ ।

विनाशकारी बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ३५५ जनाको शव भेटिएको छ भने ४ हजार ९९६ जना सम्पर्कविहीन छन् । प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजार ३९६ जनालाई सुरक्षित स्थानमा लगिएको छ । अहिलेसम्म ६ हजार ६७२ जना घाइतेको उपचार भएको छ । बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँमा अर्बौंको भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ ।