‘अहिले हामीमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई किन धम्की र चेतावनीको भाषा बोल्दै छौँ ? पोहोर साल सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भनेर सडकमा गएका थियौँ हामी । सुध्रिनु अरूले मात्रै पर्ने । हामीले चाहिँ सुध्रिनु नपर्ने ? यही दिन देख्नलाई थियो महान् सहिदहरूको बलिदान ?’, गृहमन्त्रीमाथि धितालले प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

सचेतक धितालले उठाएको प्रश्नलाई लिएर गृहमन्त्री गुरुङले हप्कीदप्की गरेको विषय बाहिर छताछुल्ल भएको छ । मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले यस विषयलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको बताए ।

उनले भने, ‘त्यस्ता बाहिर आउनु हुन्थेन । यसबारे पार्टीभित्र र दलमा छलफल हुन्छ । राजनीतिमा मतभेद हुन सक्छ । एउटाको विचार अर्कोलाई मन नपर्न पनि सक्छ । मन पर्दा नपर्दै पनि केही विषयमा सम्झौता हुन सक्छ । तर आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याउने काम राम्रो होइन । यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ ।’जेनजी सांसदहरू रहेका ह्वाट्सएप ग्रुपमा मन्त्री गुरुङले आफूविरुद्ध टिप्पणी गरेको विषयमा धितालको हैसियतबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको रास्वपाका एक सांसदले बताए । मन्त्री गुरुङको अपमानित शब्दप्रति सचेतक धितालले पनि प्रतिवाद गरेकी थिइन् ।

धितालले यसअघि सुकुमवासी बस्तीमा सरकारले डोजर चलाएकोप्रति पनि सरकारको कडा आलोचना गरेकी थिइन् । त्यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गुनासो पोखेपछि मुख्य सचेतक बुर्लाकोटीले धिताललाई सचेत गराएका थिए ।

सचेतक धिताल मात्र होइन, गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्य, संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपाने, सांसदहरू डा. अमरेशकुमार सिंह र राजुनाथ पाण्डेले पनि आलोचना गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा महामन्त्री आचार्यले अहंकार नै विनाशको मूल कारण भएको लेखेका थिए । संगठन विभाग प्रमुख न्यौपानेले ‘बदल्छौँ भन्नेहरू नै बदलिँदै त छैनौँ’ भनेर उनले प्रश्न उठाएका थिए । तर न्यौपानेले पार्टीभित्र कुनै अन्तरविरोध नभएको दाबी गरे ।

‘कुनै विषयमा आउन सक्छ । आयो भने पनि हामीले बनाएको विधिमार्फत हल गर्छौँ । आम नागरिकले जुन म्यान्डेट दिएका छन्, त्यो आम नागरिककै पक्षमा गर्छौँ’, उनले भने । उनले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबिच कुनै अन्तरविरोध नभएको जिकिर गरे ।

उनले सार्वभौम सांसद कसैका पनि निकट नभएको स्पष्ट पारे । केही समय पहिले सदनमा बोल्नुअघि ‘स्पिच नोट’ अनिवार्य पेस गर्न सचेतक धितालले निर्देशन दिएको विषय पनि न्यौपानेले बचाउ गरे । ‘सांसद कसैका निकट होइनन्, रहँदैनन्, हुनुहुँदैन । पार्टीका हुँदाहुँदै पनि व्यक्तिगत धारणा हुन्छन् । सांसद सार्वभौम छन् । लिखित ल्याउन भनेको होइन’, न्यौपानेले भने, ‘तपाईं के बोल्दै हुनुहुन्छ, त्यसको जानकारी पार्टी अथवा संसदीय दललाई जानकारी दिनोस् भनेको हो । सरकारको आलोचना होइन, आग्रह गरेको कुरालाई चेतावनी दिनुभयो भन्छौँ । सरकारलाई सांसदहरूले सुझाव दिने, आग्रह गर्ने कुरालाई पनि विरोध वा चेतावनी भन्न थालियो भने कहाँ पुगिन्छ र ?’

पार्टीले कसैलाई पनि बोल्न प्रतिबन्ध नलगाएको जिकिर गर्दै उनले आवश्यक परेको बेला भेटेर वा टेलिफोनमार्फत गुनासा, सुझाव वा सल्लाह दिन सक्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे ।

पार्टी, सरकार र सांसदहरूबिच द्वन्द्व बढ्दै गएकोप्रति सभापति लामिछानेले दुई चरणको प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका थिए । संसदीय दल, पार्टी सचिवालय र केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकार र नेता तथा सांसदहरूबीच आरोप–प्रत्यारोपमा नउत्रिन पटक–पटक सचेत गराएका थिए ।

पार्टीकै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेकोप्रति प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सभापति लामिछानेसँग गुनासो गरेका थिए । पार्टी नेता र सांसदहरूका गुनासा व्यवस्थापन गर्नका लागि व्यवस्थित संयन्त्र नै बनाएर काम भइरहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले जिकिर गरे । ती सदस्यका अनुसार संसद्मा उठेका सत्तारुढ दलका सांसदहरूले उठाएका मुद्दा, गुनासा, समस्या वा सुझावलाई संसद् सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबिच कामकारबाहीको विषयमा जानकारी आदान–प्रदान हुन्छ । पार्टीका नेता तथा संसद्मा उठेका गुनासा, समस्या, सुझाव संकलन गरी संसद् सचिवालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा आउने व्यवस्था मिलाएका छौँ’, ती सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले कुन–कुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासा, समस्या वा सुझाव आएका छन्, ती विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउँछ । सरकारले तत्काल गर्न सकिने विषय संसद्लाई जानकारी गराउँछौँ । नसकिने भए त्यसैअनुसार सूचना पठाउँछौँ ।’