उनले संविधानले सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा त्यसको अनुभूति गराउन नसकिएको बताइन् ।
‘हामीले संविधानमा सुरक्षित मातृत्वलाई मौलिक हक लेख्यौँ, राज्यका नीति तथा कार्यक्रममा ठूला कुरा गर्यौँ । तर एउटी आमा प्रसव पीडाले छटपटाइरहेका बेला पैसा नभएकै कारण अस्पतालको ढोकाबाट निकालिन्छिन् भने हाम्रा नीति, कानुन र भाषणको औचित्य के रहन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सप्तरीको घटनामा संलग्न कर्मचारी तथा अस्पताल प्रशासनमाथि तत्काल छानबिन गरी दोषी देखिए कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
‘पैसाको अभावमा कुनै पनि गर्भवती महिलाले अस्पतालको ढोकामा अपमानित हुनुपर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । एउटी आमाको पीडा राज्यले बुझ्न सकेन भने हामीले गरेको राजनीति र बोकेको पदको अर्थ रहँदैन,’ अधिकारीले भनिन् ।
सप्तरीमा अस्पतालले पैसा नभएको भन्दै फर्काएपछि बबिता पासवानले फुटपाथमै शिशु जन्माएकी थिइन् ।
