अपर तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेडान भ्रष्टचारको फाइल बुझाएपछि व्यवस्थापक र सञ्चालकबीचमा भागाभाग शुरु भएको छ । कम्पनीको सिभिल लट–१ अन्तर्गत करिब ६ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरी बोर्डको औपचारिक अनुमोदनबिनै खर्च गरिएको सम्बन्धमा छानविन गर्न बनेको कमिटीले गत साउन ८ गते अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेपछि व्यवस्थापक र सञ्चालकहरु भागाभाग शुरु भएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालिन एमडी कुलमान घिसिङदेखि हालका कामु समेत मुछिएको रिपोर्ट आएपछि प्राधिकरणको हलमा नै केहि सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गर्न लागिरहेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । करिब ६८ अर्ब ऋण लिएर बनेको यो आयोजनाबाट लगानीकर्ताले लाभांश पाउने आश नगरेपनि हुन्छ । तर, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका हाकिमका लागि भने दुहुनो गाई जस्तै भएको छ ।

अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सञ्चालक समितिको ३७५औँ बैठक कम्पनी सचिव किरण पराजुलीले जारी गरेको बैठक आह्वान पत्रअनुसार बैठक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दरबारमार्गस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा अपराह्न ४ः१५ बजे बस्ने तय गरिएको हो ।

प्राधिकरणबाट प्राप्त बैंठक सम्बन्धी सूचनामा भने बैठकका लागि सञ्चालक समितिका अध्यक्षसहित सबै सञ्चालकलाई उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । बैठकमा नेपाल टेलिकमकी कायममुकायम प्रबन्ध निर्देशक सविता पहाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका इन्जिनियरिङ, अर्थ तथा उत्पादन निर्देशनालयका प्रतिनिधि सञ्चालकहरू, डा अवतार न्यौपाने र अन्य सञ्चालकहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

बैठकमा नागरिक लगानी कोषका निर्देशक नवराज खडकालाई स्थायी आमन्त्रितका रूपमा सहभागी गराइने भएको छ । त्यसैगरी अपर तामाकोसी हाइड्रोपावरका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पूर्णगोपाल रञ्जितलाई पनि आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बैठकमा बोलाइएको पत्रमा उल्लेख छ । तामाकोशीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त रहेको महिनौ वितिसक्दा पनि नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

कम्पनीले सार्वजनिक गरेको प्रस्तावित कार्यसूचीमा नवनियुक्त सञ्चालकलाई स्वागतदेखि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय विवरण पारित गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, तलबमान निर्धारण गर्ने तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधिमाथि निर्णय गर्ने प्रस्ताव समावेश छन । तर, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तका लागि बनाइएको संयोजक लगायतलाई भने यस विषयमा कुनै पनि जानकारी नभएको बताए ।

यससँगै खिम्ती सबस्टेसनमा गरिएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी फिर्ता हुन बाँकी रहेको विषय, तामाकोसी–५ आयोजनाको स्वामित्व तथा व्यवस्थापनको प्रश्न र रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजनाको बढ्दो निर्माण लागतसमेत शेयरधनीको चासोको विषय बनेका छन ।

उक्त सबस्टेसन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहे पनि अपर तामाकोसीतर्फबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको बताइएको छ। तर हालसम्म उक्त रकम कम्पनीमा फिर्ता नआएको भन्दै लगानी व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाइएको छ।

शेयरधनीहरूले यो लगानीको कानुनी अवस्था, रकम फिर्ताको प्रक्रिया र त्यससम्बन्धी व्यवस्थापनको भूमिकाबारे स्पष्टीकरण माग्ने सम्भावना देखिएको छ । उक्त आयोजना अपर तामाकोसीको ‘क्यास्केड’ परियोजनाका रूपमा अघि बढाइएको भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यसलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको विषयलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन । यसले कम्पनीको भविष्यको परियोजना रणनीति, लगानी योजना र स्वामित्व संरचनाबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक भएको देखाएको छ।

रोल्वालिङ खोला आयोजनामा बढ्दो लागत
२१ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना पनि लागत वृद्धिका कारण दबाबमा परेको देखिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार हाल उक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत करिब ५५ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म यो लागत प्रतिमेगावाट ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।