जनकपुरधाम, भदौ २६ गते । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आफ्नो कार्यकालको १०० दिनमा वित्तीय सुशासन, प्रशासनिक सुधार, खर्चमा मितव्ययिता र संरचनात्मक बजेट सुधार भएको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बाट २०८२ जेठ १२ गते अर्थमन्त्री बनेका दलका नेता भट्टराई १३ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

उनले आफ्नो कार्यकालको सयदिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रशासनिक सुधारदेखि बजेट निर्माणसम्ममा सुधारको गरेको उपलब्धि पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उपलब्धि पत्रमा प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले आफ्नै ३२ प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको उल्लेख छ । लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत ७६ जना लेखा अधिकृत तथा लेखापालको सरुवा गरिएको छ भने ‘एक कर्मचारी, एक कार्यालय’ नीति लागु गरिएको छ ।

उपलब्धि पत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा रकमान्तर तथा थप निकासा ५३.५७ प्रतिशत र असारमा हुने असारे विकाससम्बन्धी रकमान्तर ९५.९६ प्रतिशतले घटाइएको  उल्लेख छ  । कानुनविपरीत रकमान्तर तथा थप निकासाका लागि आएका १२० भन्दा बढी फाइल सम्बन्धित निकायमै फिर्ता पठाइएको उल्लेख छ ।

बजेट प्रविष्टि सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै गर्ने व्यवस्था लागु गरिएको तथा स्थानीय तहमा अनुदान हस्तान्तरणलाई रातो किताबसँगै जोडिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

सेवा सुविधातर्फ प्रदेश निजामती तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि, कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता तथा विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खर्च नियन्त्रणका लागि नयाँ खर्च मापदण्ड निर्देशिका पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।

उनका अनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका नयाँ योजना र नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रहेको २७ हजार ४०४ बाट योजना संख्या घटाएर १५ हजार ८०८ मा सीमित गरिएको छ ।

राजस्वतर्फ स्थानीय तहबाट बाँडफाँडबापत करिब २० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरिएको र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

विगतमा गर्न नसकिएका वितीय सुशासन तथा संरचागत सुधारमा, सरुवामा आफू आए यता सुधारका लागि कडा रुपमा लागिरहेको उनको भनाइ छ । सुशानको मामिलामा आफूले कुनै सम्झौता  नगर्ने उनले बताए ।