काठमाडौं । मलेसियाले नेपाली श्रमिक भर्नामा सीमित म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै अधिकार दिनेगरी अघि बढाएको प्रक्रियालाई स्वीकार नगर्ने अडान नेपालले दोहोर्‍याएको छ ।

मलेसियाले यसअघि नेपालबाट श्रमिक लैजान २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्रै ‘रजिस्टर्ड रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ का रूपमा आफ्नो विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) मा सूचीकृत गरेको थियो । त्यसको नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि थप २५० वटा म्यानपावरलाई ती २५ कम्पनीको मातहतमा ‘सपोर्ट एजेन्सी’का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो ।

तर, २५ मुख्य म्यानपावर एजेन्सी र तिनको मातहतमा रहने २५० सपोर्ट एजेन्सीको संरचना पनि स्वीकार्य नहुने अडान नेपाल सरकारले लिएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियालाई कुटनैतिक नोट मार्फत उक्त जानकारी गराएको हो। मलेसियाले २५ वटा ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ रहने र तिनले नै रोजगारदाताबाट श्रमिकको माग ल्याउने तथा श्रमिक पठाउन पाउनेगरी सुचीकृत गरेको थियो। तिनकै मातहतमा थप २५० म्यानपावरलाई ‘सपोर्ट एजेन्सी’का रूपमा राखिएको छ ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार एकाधिकारको विषय  नेपालको संविधान र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले स्वीकार नहुनेबारे मलेसियालाई जानकारी गराइएको हो। ‘२५ वटा प्रिन्सिपल एजेन्सी रहने र उनीहरूकै मातहतमा सपोर्ट एजेन्सी रहने भन्ने खालको व्यवस्था आएको छ । तर, नेपालको कानुनले यस्तो संरचनाको परिकल्पना गरेको छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले मलेसियालाई पठाएको जवाफमा नेपालमा प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली तथा संविधानले इजाजतप्राप्त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई समान हैसियत दिएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतामा समेत ‘प्रिन्सिपल एजेन्सी’ र ‘सपोर्ट एजेन्सी’को व्यवस्था नरहेको भन्दै नेपालले त्यस्तो प्रणाली स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त गरी सक्रिय रहेका सबै व्यवसायी संस्थालाई वैदेशिक रोजगारीका लागि समान हैसियत प्रदान गरिएको छ । कुनै एउटा गन्तव्य मुलुकमा श्रमिक पठाउने अधिकार केही निश्चित संस्थामा मात्रै सीमित गर्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनमा नभएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

‘वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र संविधानले कुनै संस्थालाई सीमित गर्ने खालको परिकल्पना गरेको छैन । द्विपक्षीय सम्झौतामा पनि प्रिन्सिपल र सपोर्ट एजेन्सी भन्ने व्यवस्था छैन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले नेपाल सरकार आफ्नो विद्यमान कानुनी व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छ ।’

मलेसियाले २५ वटा मुख्य र २५० वटा सहयोगी एजेन्सीमार्फत श्रमिक ल्याउने विषयको जानकारीसहितको पत्र नेपाललाई पठाएको थियो । त्यसको जवाफमा नेपालले उक्त विषय मान्य नहुने र नेपालको कानुनी व्यवस्थाले समिति म्यानपावरमार्फत मात्रै श्रमिक पठाउने विषय परिकल्पना समेत नगरेको जानकारीसहितको पत्र पठाएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता मिरा आचार्यले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाबाट पत्र आएको एक–दुई दिनमै नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ पठाएको हो । तर, उक्त पत्रको जवाफ भने अहिलेसम्म मलेसियाबाट आएको छैन ।

यसअघि मलेसियाले २५ म्यानपावरको सूची सार्वजनिक गरेपछि नै नेपाल सरकारले आफ्नो असहमति स्पष्ट पारेको थियो । मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई पत्र पठाउँदै विद्यमान प्रणालीलाई निरन्तरता दिन वा नयाँ प्रणाली ल्याउने भए द्विपक्षीय छलफल र संवादबाट टुंगो लगाउन आग्रह गरेको थियो ।

त्यसपछि मलेसियाले २५ वटा मुख्य म्यानपावरको मातहतमा २५० वटा कम्पनीलाई ‘सबएजेन्ट’का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो । मन्त्रालयले यसलाई पनि स्वीकार नगरी सूचीमा परेका म्यानपावरमाथि छानबिन र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

२५ कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका कार्यबाहक राजदूतलाई बोलाएर समेत छलफल गरेका थिए । मन्त्रालयले मलेसियाको कदमलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुकूल नभएको भन्दै संयुक्त प्राविधिक समिति तथा द्विपक्षीय संयन्त्रबाट समाधान खोज्न आग्रह गरेको थियो ।

त्यसक्रममा सूचीमा परेका २५ म्यानपावरमध्ये केहीले आफ्नो नामसमेत हटाउन माग गरेका थिए । मन्त्रालयसँगको छलफलपछि २५ वटै कम्पनीले एफडब्लूसीएमएसबाट नाम हटाउने सहमति गरेका थिए ।

‘मलेसियाको रोजगारी पनि नरोकिने, सिन्डिकेट पनि मान्ने छैनौं’ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारको अहिलेको मुख्य चुनौती मलेसियाको रोजगारीलाई निरन्तरता दिँदै सीमित कम्पनीको एकाधिकार स्थापित हुन नदिनु हो ।

मलेसियामा नेपाली श्रमिकको माग ठूलो रहेको र अहिले पनि हजारौं श्रमिकको माग प्रक्रियामा रहेको भन्दै सरकारले रोजगारी नै प्रभावित हुने गरी हतारमा कुनै निर्णय गर्न नचाहेको उनको भनाइ छ ।

‘मलेसियाको रोजगारी रोक्ने हाम्रो उद्देश्य होइन । त्यहाँ २५–३० हजारको माग अहिले नै प्रक्रियामा छ, पाइपलाइनमा पनि माग छन्,’ उनले भने, ‘तर रोजगारीका नाममा एउटा निश्चित प्रणाली स्वीकार गरेर एकाधिकार कायम गर्न पनि नेपाल बाध्य हुँदैन ।’

सरकारको प्रयास मलेसियासँगको रोजगारी सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा पनि विवादित संरचना हटाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

यही कारण सरकारले अहिले २५ मुख्य म्यानपावरमाथि छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले ती संस्थालाई मलेसियाली प्रणालीमा सूचीकृत हुने आधार र कारोबारबारे अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ । २५० सपोर्ट एजेन्सीलाई समेत सूचीमा कसरी र कुन आधारमा राखियो भन्नेबारे स्पष्टीकरण लिने तयारी भइरहेको छ । मन्त्रालयको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले सुचिकृत भएका म्यानपावरको पुर्व श्रम स्वीकृत रोक्का गरेको छ।

सरकारले विवादलाई केवल एउटा पत्राचार गरेर मन्त्रालयले कानुनी र कूटनीतिक दुवै तहबाट अघि बढाएको जनाएको छ । ‘सरकारले कूटनीतिक पहल गरेन भन्ने कुरा सही होइन,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘मलेसियाबाट पत्र आएपछि तत्कालै जवाफ पठाइएको छ । नेपाल आफ्नो अडानमा स्पष्ट छ– नेपालको विद्यमान कानुन र द्विपक्षीय सम्झौताको सीमाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि प्रणाली स्वीकार गरिँदैन ।’

नेपालले मलेसियासँगको रोजगारी सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने तर त्यसका लागि नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई असमान ढंगले सीमित गर्ने संरचना स्वीकार नगर्ने नीति लिएको छ ।