छलफलमा बोल्दै केरुङले भने, ‘एउटा मौद्रिक नीति अनि हाम्रो देशको अर्थतन्त्रको विषयमा त्यो समितिले केही न केही निष्कर्षहरू, त्यसका डिस्कोर्सहरू दिँदाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई, देशलाई राम्रै हुन्छ भने त्यसो गर्दा पनि जान सकिन्छ।’ उनले थपे, ‘जुन मनिटरी पोलिसी निर्माण गर्ने समितिको सन्दर्भमा त्यो समिति निर्माण गर्दा राम्रै हुन्छ कि भन्ने निष्कर्षमा म पनि पुगेँ।’

समितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा तयार भइसकेपछि त्यसमा नयाँ विषय थप्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा उनले प्रश्न उठाएका थिए। उनले भने, ‘तर अब यहाँ सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हाम्रो प्रतिवेदन हाम्रो हातमा हुँदै गर्दा खेरी यो कुराहरू थप्न नपाउने व्यवस्था छ कि छैन? आखिर समिति त यही नै हो, दफावार छलफल गर्दा पनि यही हो।’

दफावार छलफल र प्रतिवेदनमाथिको छलफल दुवैमा समितिका सदस्यहरू नै सहभागी हुने भएकाले सान्दर्भिक देखिएमा मौद्रिक नीति निर्माण समितिको व्यवस्था थप गर्न सकिने उनको भनाइ छ। विधेयकको प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट दफा तथा उपदफामा गहन छलफल गरेको भन्दै उनले अर्थ समितिका सभापति र सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गरे। राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकको अन्तिम प्रतिवेदन सदनमा पठाउने चरणमा पुगेकाले समितिको काम पूरा हुन लागेको अनुभूति भएको उनले बताए।