काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्यका रुपमा बीमाबारे जानकारी नै नभएका व्यक्तिहरूलाई पठाउने गरिएको विषयलाई लिएर बीमाका विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
जसमा एक सरकारको मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एक जना सदस्य, कानून मन्त्रालयका सहसचिव एक जना सदस्य र दुई जना बीमा विज्ञ सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ ।

विज्ञमध्ये एक जना जीवन तर्फको र अर्का एक जना निर्जीवन तर्फको विज्ञ हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

उक्त दुईजना मध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सञ्चालकहरूले बीमा, बैंकिङ, मौद्रिक, वित्तीय, अर्थशास्त्र, गणित तथ्यांक, जनप्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।उक्त शैक्षिक योग्यता बाहेक ५ वर्ष सम्बन्धित क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय पदमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐन २०७९ को दफा ८ मा उल्लेख छ ।

कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएपनि प्राधिकरणमा बीमा बारे विज्ञता नभएका व्यक्तिलाई विज्ञ सदस्यको रुपमा पठाउने गरिएको बीमा विज्ञहरू बताउँछन् । विगत देखिनै राजनैतिक भागबन्डाको लागि नजिकका व्यक्ति पठाउने गरिएको एक विज्ञकाे भनाइ छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राधा पोख्रेललाई विज्ञ सदस्यको रुपमा पठाएको थियो । तर, उनीमा बीमा क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव नभएको, बीमाबारे ज्ञान नभएकाे भन्दै आलोचना भएको थियो । पछि उनले राजीनामा दिएकी थिइन् । यसैगरी, हालै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले विज्ञको रुपमा पूर्व सचिव डा. गणेश प्रसाद पाण्डेलाई प्राधिकरणको सञ्चालकमा पठाएका छन्। डा. पाण्डेमा पनि बीमा क्षेत्रमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव नभएको ति विज्ञको भनाई छ ।

सत्य संबाद कुरा गर्दै उनले भने, ‘पूर्व सचिव भएको भन्दै उहाँसँग सबै क्षेत्रको ज्ञान हुँदैन । प्राधिकरणलाई ठ्याक्कै बीमाकै ज्ञान भएका व्यक्ति चाहिएको हो, ठूलो पदमा बसेको व्यक्ति चाहिएको होइन । त्यसकारण यो सरकार विगतको सरकारभन्दा फरक नभएको आभाष भएको छ ।’ उसो त, प्राधिकरणका यसअघिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल पनि बीमा क्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्ति थिए । उनी नेपाल सरकारका पूर्व सचिव नै थिए ।

प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्त भएका शरद ओझामा पनि बीमा क्षेत्र भन्दा बाहिरका व्यक्ति थिए । उनको योग्यता नपुगेको भन्दै तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले पदबाट बर्खास्त गरेको थियो ।