काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) यतिबेला ‘सुधारको बाटोमा’ रहेको प्रचारसँगै यसको वास्तविक वित्तीय अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। बाहिरबाट सुधार र नाफाको कथा सुनाइए पनि उत्पादन तथा बिक्रीको वास्तविक लागत, प्रशासनिक खर्च, ऋणको भार र बजार व्यवस्थापनलाई आधार मानेर हेर्दा संस्थानको अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको दाबीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

विशेषगरी दूधको प्रतिलिटर उत्पादन तथा सञ्चालन लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरले डीडीसीको ‘नाफा’ सम्बन्धी दाबीमाथि प्रश्न खडा गरेको छ। प्रतिलिटर करिब २० रुपैयाँसम्म घाटा भइरहेको अवस्थामा कागजी हिसाबमा नाफा देखाइएको हो कि वास्तविक सुधार भएको हो ? भन्ने प्रश्न अहिले चर्चाको विषय बनेको छ।

डीडीसीको वित्तीय विवरण र वास्तविक कारोबारबीचको अन्तरबारे प्रश्न उठ्दै गर्दा गलत रिपोर्टिङ वा अपूर्ण तथ्यांकका आधारमा संस्थानलाई नाफामा गएको देखाउने प्रयास भएको हो कि होइन भन्ने विषय थप गम्भीर बनेको छ।

नाफा देखिनु मात्रै संस्थान स्वस्थ भएको प्रमाण होइन। उत्पादन लागत, वितरण खर्च, कर्मचारी खर्च, ब्याज, ऋण दायित्व, मौज्दात र बजारमा बिक्री नभएको उत्पादनसमेत समेटेर वास्तविक वित्तीय अवस्था मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

डीडीसीको कमजोर वित्तीय व्यवस्थापनको असर संस्थानमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दूध उत्पादक किसान, कर्मचारी र उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ।

किसानले समयमै उचित मूल्य नपाउने, उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने तर संस्थानले भने घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने समस्या उत्पादनमा होइन, व्यवस्थापन र संरचनामै रहेको प्रश्न उठ्छ।

डीडीसी साँच्चिकै सुधारको दिशामा अघि बढेको हो भने कति आम्दानी भयो, कति खर्च भयो, प्रतिलिटर वास्तविक लागत कति हो, ऋण तथा दायित्व कति छ र नाफा कसरी गणना गरियो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बलियो बन्दै गएको छ।

कागजमा नाफा र बजारमा घाटा—डीडीसीको वास्तविकता कुन हो?

अब डीडीसीले प्रचार होइन, तथ्य र पारदर्शी हिसाबमार्फत जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।