भारतको महाराष्ट्र सरकारले ट्याक्सी र टुकटुक चालकलाई स्थानीय भाषा मराठी सिक्न थप एक वर्षको समय दिएको छ । चालकहरूले मराठी बोल्नुपर्ने नयाँ नियम लागू भएर विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि सरकारले समय सीमा थप गरेको हो ।
महाराष्ट्रको आधिकारिक भाषा मराठीमा चालकहरूको आधारभूत संवाद क्षमता परीक्षण गर्न यातायात अधिकारीहरूले अगस्ट २० देखि परीक्षण सुरु गरेका थिए । परीक्षणमा असफल हुने चालकलाई एक महिनाभित्र भाषा सिक्न भनिएको थियो ।
तोकिएको अवधिमा पनि आवश्यक भाषा ज्ञान हासिल गर्न नसके उनीहरूको चालक अनुमति पत्र निलम्बन वा रद्द हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सरकारले चालक र यात्रुबिच प्रभावकारी संवाद कायम गर्न तथा यात्रालाई सुरक्षित बनाउन मराठीको आधारभूत ज्ञान आवश्यक भएको बताएको छ । तर चालक सङ्घहरूले भने नयाँ नियमका कारण जीविकोपार्जन नै जोखिममा पर्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
महाराष्ट्रमा काम गर्न भारतका विभिन्न राज्यबाट ठुलो सङ्ख्यामा चालक आउने गरेका छन् । विशेष गरी हिन्दी भाषी उत्तर प्रदेश र बिहारबाट रोजगारीको खोजीमा आएका आप्रवासी चालकहरू यस नियमबाट बढी प्रभावित हुने बताइएको छ ।
विरोध बढेपछि महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणविसले चालकहरूलाई मराठी सिक्न थप एक वर्षको समय दिने घोषणा गरेका हुन् । राज्यका यातायात मन्त्री प्रताप सरनाइकले भने यो अन्तिम अवसर भएको र अब थप समय नदिइने बताएका छन् ।
महाराष्ट्रमा हाल करिब ९ लाख ७९ हजार वैध टुकटुक तथा ट्याक्सी अनुमति रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । तीमध्ये झन्डै आधा अनुमति मुम्बई महानगरीय क्षेत्रमा छन् ।
नयाँ समय सीमा थपिएपछि चालकहरूले राहत महसुस गरेका छन् । मुम्बईका ट्याक्सी चालक लखन पाण्डेले अनुमति पत्र निलम्बन भए दैनिक आम्दानी प्रभावित हुने चिन्ता रहेको भन्दै थप एक वर्षको समयले राहत दिएको बताएका छन् । उनका अनुसार चालकहरू मराठी सिक्न विरोधी होइनन्, उनीहरूलाई केवल पर्याप्त समय चाहिएको हो ।
तर यो विवाद भाषाको ज्ञानमा मात्र सीमित छैन । महाराष्ट्रमा भाषा, आप्रवासन र रोजगारीको विषय दशकौँदेखि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । सन् १९६० मा मराठी भाषी राज्यका रूपमा महाराष्ट्र गठन भएपछि स्थानीय भाषा र रोजगारीको मुद्दा अझ गहिरो रूपमा जोडिएको हो ।
मुम्बई भारतको प्रमुख आर्थिक केन्द्र बन्दै गएसँगै देशका विभिन्न भागबाट रोजगारीका लागि मानिसहरू यहाँ आउने क्रम बढ्यो । यससँगै स्थानीय मराठी भाषी र बाहिरबाट आएका कामदारबिच रोजगारी तथा अवसरको विषयमा बहस पनि बढ्दै गयो । सन् १९६६ मा शिव सेना पार्टीको गठनसमेत ‘स्थानीयका लागि रोजगारी’ र मराठी पहिचानको मुद्दासँग जोडिएको थियो ।
हालको नियमअनुसार चालकले मराठी पढ्न, लेख्न वा धाराप्रवाह बोल्नुपर्ने छैन । उनीहरूसँग यात्रुसँग आवश्यक आधारभूत कुराकानी गर्न सक्ने क्षमता मात्र अपेक्षा गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारले यात्रुको गन्तव्य सोध्ने, भाडाबारे जानकारी दिने तथा बाटो बताउनेजस्ता दैनिक काममा प्रयोग हुने शब्द र वाक्य सिकाउने कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ ।
राज्यको यातायात विभागका अनुसार हालसम्म करिब १ लाख ६६ हजार चालकले तालिम पूरा गरी मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका छन् ।
तर धेरै चालकका लागि तालिममा सहभागी हुन समय निकाल्नु पनि चुनौती बनेको छ । मुम्बईका चालक अजय सिंहले आफू मराठी सिक्न इच्छुक भए पनि बिहानदेखि रातिसम्म गाडी चलाउनुपर्ने भएकाले कक्षामा सहभागी हुन कठिन भएको बताएका छन् । उनको दैनिक आम्दानी करिब १ हजार ५०० देखि २ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म रहेको र केही दिनको आम्दानी गुमाउँदा घर भाडा तथा बालबालिकाको पढाइ खर्चमा असर पर्ने उनको भनाइ छ ।
सिंहले अहिले कामकै क्रममा मराठी सिक्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनी गाडी चलाउँदा मराठी रेडियो सुन्ने तथा मराठी भाषी यात्रुसँग धेरैभन्दा धेरै कुराकानी गर्ने गरिरहेका छन् ।
महाराष्ट्र सरकारको यो निर्णयले स्थानीय भाषा संरक्षण र आप्रवासी श्रमिकको जीविकोपार्जनबिच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने बहसलाई सतहमा ल्याएको छ । समर्थकहरूले स्थानीय भाषाको आधारभूत ज्ञान आवश्यक रहेको बताइरहेका छन् भने चालकहरूले भाषा सिक्ने अवसर दिनुपर्ने तर त्यसका कारण आफ्नो रोजगारी जोखिममा पार्न नहुने बताएका छन् ।
