काठमाडौँ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको कोरिडोरमा आएको बाढीले मुलुकको जीडीपीमा ६.६९ प्रतिशत असर पुर्याएको छ । रसुवाको माथिल्लो ल्हेन्दे खोला जलाधार क्षेत्रमा खसेको भीषण चट्टान र हिमपहिरोपछि भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको कोरिडोरमा आएको बाढीले मुलुकको अर्थतन्त्र, भौतिक पूर्वाधार र जनजीवनमा अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको समन्वयमा तयार पारेको क्षतिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीले ४ खर्ब ८२ अर्ब ८० करोड ९१ लाख रुपैयाँ (करिब २ अर्ब ६९ करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर) बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको देखिएको छ ।
विपद्पछिको दिगो पुनरुत्थान, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ (करिब ४ अर्ब ७७ करोड ४९ लाख अमेरिकी डलर) आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक प्रक्षेपण प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
बाढीले पुर्याएको प्रभाव नेपालको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (६१ खर्ब ७ अर्ब) को ६.६९ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, समग्र पुनर्निर्माणका लागि प्रक्षेपण गरिएको रकम मुलुकको वार्षिक जीडीपीको ११.८४ प्रतिशत हुन आउने प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण हालसम्म १ हजार ३७७ जनाको शव तथा मानव अवशेष फेला परेको छ । अझै ५ हजार १३० जना बेपत्ता सूचीमा छन् । उनीहरूको खोज तथा पहिचान कार्य जारी छ ।
सुरक्षा निकायको सक्रियतामा १३ हजार ६७६ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ । घाइतेमध्ये ३३७ जनाले विभिन्न १९ वटा अस्पतालमा उपचार पाएका छन् भने सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले फिल्डमै ७ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्राथमिक उपचार सेवा दिएको छ ।
बाढी कोरिडोरका १५ स्थानीय तहमा ७ हजार ५७० वटा निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसबाट ८ हजार ३१७ घरधुरीका ३२ हजार ९६३ जनसंख्या प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
कुल प्रभावित निजी घरमध्ये ५२.५ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ०२६ घर नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्र रहेका छन् । यस्तै, रसुवामा १ हजार ७७९, धादिङमा १ हजार ४५१, गोरखामा २ सय ६३ र चितवनमा १०० घर क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
आवासविहीन बनेका नागरिकमध्ये ३ हजार ६८५ जना हाल रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ३७ वटा अस्थायी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।
ठूलो संख्यामा विस्थापित आफन्त र छिमेकीको शरणमा छन् । निजी आवास र घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६३ अर्ब ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस क्षेत्रको सुरक्षित पुनर्निर्माण र अस्थायी आवास व्यवस्थापनका लागि ९५ अर्ब ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ ।
जलविद्युत्, सडक र पुल तहसनहस
बाढीको सबैभन्दा ठूलो मार पूर्वाधार क्षेत्रमा परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति तथा सेवा प्रवाहमा नोक्सानी भएको छ । यस क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ (कुल पुनर्निर्माण बजेटको ६५.४७ प्रतिशत) आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
कोरिडोरमा रहेका कुल ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसमध्ये सञ्चालनमा रहेका २५०.४ मेगावाटका ७ वटा र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ५०८.६ मेगावाटका ६ वटा आयोजना छन् ।
साथै २४.३६ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट र ट्रान्समिसन लाइनमा समेत व्यापक क्षति पुगेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा भौतिक क्षति १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड र उत्पादन अवरुद्ध हुँदा १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३९ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
चीनसँगको रणनीतिक व्यापारिक मार्ग गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडक खण्डको ६९ किलोमिटर सडक ध्वस्त भएको छ । यसमध्ये ५५ किलोमिटर लामो बेत्रावती–रसुवागढी खण्ड पूर्ण रूपमा बगेको छ ।
सडक पूर्वाधारमा २ हजार २०७ करोड रुपैयाँको क्षति र यातायात अवरोधका कारण १३५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ । यसको पुनर्निर्माण लागत ५५ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ ।
४ जिल्लाका ३७ वटा पक्की (मोटरेबल) पुलमध्ये ३३ वटा पुल (कुल लम्बाइ २ हजार ७९२ मिटर) पूर्ण रूपमा बगेका छन् भने ४ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी नुवाकोटमा १४ र रसुवामा १३ वटा पुल बगेका छन् । यसबाहेक ६८ वटा झोलुङ्गे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन् । पुलहरूको पुनर्निर्माण गर्न १८ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ ।
खानेपानीका ९८ वटा इन्टेक, १६० वटा रिजर्भ्वायर ट्यांकी र ४४३ किलोमिटर पाइपलाइन बग्दा १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस्तै, २५ वटा सिँचाइ आयोजना, करिब ५ किलोमिटर तटबन्ध र ६ वटा जलमापन केन्द्र बग्दा १६४ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि ४९४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी डा. धरमराज उप्रेतीले यो सामान्य बाढी नभई जलवायु परिवर्तनजन्य हिमाली विपद् भएको बताए । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशत मात्र भए पनि यस्ता अस्वाभाविक र भयानक विपद्को मूल्य नेपालले चुकाउनु परिरहेको उनको भनाइ थियो ।
