काठमाडौं । संसद् जनताका प्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो हो। जसको मुख्य काम कानुन निर्माण गर्नुका साथै सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउनु हो। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना काम–कारबाही, नीति तथा निर्णयबारे संसद्मा उपस्थित भई सांसदहरूले सोधेका प्रत्यक्ष प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने संवैधानिक तथा नियमावलीगत दायित्व रहन्छ। यसले सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि अंकुश लगाउँदै संसदीय सर्वोच्चताको प्रवर्धन गर्दछ।

नेपालले भारतीय सीमा मिचेको विवादित अभिव्यक्तिपछि संसद् छल्दै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले भदौ १० गते प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय तोकेका छन्। उनले संसद्मा उठेका जवाफ दिनसमेत रुलिङ गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था छ। सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गरेसँगै सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको हो।

सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका थिए। कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघि नै सांसदहरू उठेकाले सभामुख अर्यालले बस्न आग्रह गरेका थिए। तर, सांसदहरूले उभिने कार्यलाई निरन्तरता दिएपछि सभामुख अर्याल रुलिङ गर्न बाध्य भएका हुन्।

‘माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनु भएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ,’ सभामुख अर्यालले बैठकमा भने, ‘यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु।’

सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गरेसँगै विपक्षी सांसदहरूले टेबुल ठोकेर समर्थन जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुखले सांसदको मागबमोजिम रुलिङ भइसकेको उल्लेख गर्दै आफ्नो आसनमा बसेर सभा सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।

गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त शाहले हालसम्म विधिपूर्वक सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गरेका छैनन्। गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले आकस्मिक रूपमा सांसदहरूलाई प्रश्न गर्न आग्रह गरी केही प्रश्नको जवाफ दिएका थिए, तर उक्त प्रश्नोत्तर नियमावलीअनुसार नभएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए। प्रधानमन्त्री शाह हालसम्म ६ वटा बैठकमा मात्र सहभागी भएका छन्।

•  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई भदौ १० गते संसद्मा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तारका लागि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले रुलिङ गरेका छन्।
• भारतीय सीमा मिचेको विवादित अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा नियमित प्रश्नोत्तारबाट टाढिँदै आएका थिए।
• प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तारको व्यवस्था छ।
•  विपक्षी सांसदहरूले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा उपस्थित गराएर प्रश्नको जवाफ दिन माग गर्दै आएका थिए।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रश्नको जवाफका लागि प्रधानमन्त्री शाहको उपस्थितिको माग गर्दै आएका थिए। सभामुख अर्यालको रुलिङअनुसार अब प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ। नाम बोलाइएका सदस्यले आफ्नो स्थानमा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नेछन् भने प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले तत्कालै दिनुपर्नेछ।

सभामुखले भदौ ५ गते दिउँसो १ बजेसम्ममा आफ्ना प्रश्नहरू टिपाउन सांसदहरूलाई सूचित गरेका छन्। सो दिन बढीमा १५ जनाले प्रश्न सोध्न सक्नेछन्।

नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। तर, उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गरिन्छ। प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको कम्तीमा एक जना सदस्यको एक प्रश्न हुनेछ। बाँकी प्रश्नको हकमा सभामा प्रतिनिधित्वको आधारमा हुने विभाजनबाट आउने संख्याबमोजिम बढीमा १५ वटा प्रश्न सोध्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

प्रश्नकर्ता सदस्यले तोकिएको शुक्रबार १ बजेभित्र प्रतिनिधिसभाका सचिवसमक्ष आफ्नो प्रश्न लिखित रूपमा बुझाउनु पर्नेछ।