काठमाडौँ । सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालबिच वार्ताका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता टोली गठन भएको छ।

अभियानले २०८३ साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पेस गरेका विभिन्न नागरिक समस्या तथा मागहरूमाथि वार्ता गरी समाधान गर्न सरकारले औपचारिक कदम चालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौ १ गते पत्र पठाउँदै सहसचिव लिलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो। सरकारी टोलीका सदस्यहरूमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले पत्र जारी गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेका थिए।

सरकारको पत्र प्राप्त भएपछि महाअभियानका केन्द्रीय अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै ९ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रोहवरमा वार्ता बस्ने गरी महाअभियानले विष्णु बोहरा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली बनाएको छ। वार्ता टोलीका सदस्यहरूमा राजु आचार्य, विजय थापा, देवी संग्रौला, हरदेव महतो, लीलदेव दनुवार, लाल शाह, रिकु मण्डल र नरेन्द्र लामा रहेका छन्।