काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले निजामती कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा निकै कडा नियम प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकको दफा ८८ अनुसार अब कर्मचारीले फेसबुक, टिकटक, एक्स जस्ता विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्।
साथै, सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने र हिंसा भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पूर्ण रूपमा रोक लगाइएको छ।
पछिल्लो समय सरकारी कामलाई आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिका रूपमा सामाजिक सञ्जालमा राख्ने र भाइरल हुने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला विधेयकले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। विधेयकमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका सरकारी कामकारबाहीको प्रचारप्रसार आफ्नो व्यक्तिगत आइडी वा पेजबाट गर्न पाउने छैनन्।सरकारी कामको जस लिने उद्देश्यले व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताबाट यस्ता विषय व्यक्त गर्नसमेत स्पष्ट रूपमा रोक लगाइएको छ।
