भारतको युवा राजनीतिक समूह कक्रोज जनता पार्टी (सीजेपी) ले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले राजीनामा नदिए अक्टोबर १० मा राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ । पार्टीले मतदाता नामावली संशोधन प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सीजेपीका राष्ट्रिय संयोजक अभिजित दिप्केले देशभरका समर्थकलाई दिल्लीमा भेला भएर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्  । उनले निर्वाचनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने भन्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्तको राजीनामा आफ्नो प्रमुख माग भएको बताएका छन् ।दिप्केका अनुसार ज्ञानेश कुमारले पदबाट राजीनामा नदिए देशका विभिन्न भागबाट समर्थकहरू दिल्ली पुग्नेछन् । प्रहरीले प्रदर्शन रोक्ने प्रयास गरे जहाँ रोक्छ, त्यही ठाउँलाई प्रदर्शनस्थल बनाउने चेतावनी समेत उनले दिएका छन् । उनले महात्मा गान्धीको अहिंसात्मक आन्दोलनको बाटो अपनाउने बताएका छन् ।

मतदाता नामावली संशोधन विवाद के हो ?

भारतको निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न विशेष सघन पुनरावलोकन (स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन—एसआईआर) प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगका अनुसार यस प्रक्रियाको उद्देश्य दोहोरो नाम, मृत्यु भएका व्यक्ति तथा मतदाता बन्न अयोग्य व्यक्तिका नाम हटाउनु र योग्य मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्नु हो ।

तर, विपक्षी दल तथा आन्दोलनकारीहरूले यस प्रक्रियाबाट ठुलो सङ्ख्यामा योग्य मतदाताको नाम हटाइएको र यसले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)लाई चुनावी लाभ पुर्‍याउन सक्ने आरोप लगाएका छन् । निर्वाचन आयोग र सरकारले भने अनियमितताको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यम इन्डियन एक्सप्रेसले निर्वाचन आयोगका तीन आयुक्तमध्ये दुई जनाले मतदाता नामावली संशोधन, दर्ता प्रक्रिया र आयोगको डिजिटल प्रणालीसम्बन्धी निर्णयमा पटक पटक आपत्ति जनाएको रिपोर्ट प्रकाशित गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो । निर्वाचन आयोगले भने आन्तरिक छलफलमा फरक मत आउनु सामान्य भएको बताएको छ ।

सीजेपीले एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रोक्न, सन् २०२५ जनवरीको मतदाता नामावली पुनः लागू गर्न र निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिसम्बन्धी सन् २०२३ को कानुन खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । उसले नागरिक समाजको सहभागिता सहित पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया बनाउनुपर्ने बताएको छ ।