कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा न्यून आय भएका किसानहरूलाई लक्षित गर्दै साना सौर्य सिँचाइ अनुदान कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

प्रदेशको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ‘कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८३’ को अधिकार प्रयोग गरी ‘न्यून आय भएका किसान लक्षित साना सोलार सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो ।साना तथा सीमान्त किसानहरूको आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, कृषि उत्पादन क्षमता बढाउन र किसानहरूको आर्थिक सशक्तीकरण गर्न सोलारमा आधारित सिँचाइ प्रविधिको विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रमबाट विशेषगरी व्यावसायिक रूपमा फूल, तरकारी तथा फलफूल खेतीमा आबद्ध विपन्न किसानहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।मार्गदर्शन अनुसार अनुदान पाउनका लागि किसान नेपाली नागरिक हुनुपर्नेछ भने यसअघि कुनै पनि निकायबाट सोलार सिँचाइ अनुदान नपाएको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै किसानले आफ्नो अनुमानित वार्षिक आय खुलाउनुपर्नेछ र ती विवरणहरू स्पष्ट उल्लेख गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

छनौट प्रक्रियामा कमजोर वार्षिक आय भएका किसानहरू तथा फूल, तरकारी र फलफूल खेती गरिरहेकाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, सिँचाइका लागि खोलाबाट सीधै पम्पमार्फत पानी तान्न सम्भव हुने ठाउँका किसानहरूले समेत मापदण्ड पुगेमा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत कम्तीमा सात दिनको म्याद राखेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नेछ भने आवश्यकता अनुसार स्थानीय तहहरूमा पनि सूचना पठाइनेछ । इच्छुक किसानहरूले स्थानीय तहको सिफारिससहितका कागजात लिएर मन्त्रालयमा आफैं उपस्थित भई वा अनलाइनमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।

प्राप्त आवेदनहरूबाट किसान छनौट गर्न मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय समिति रहनेछ । समितिमा प्रशासन, लेखा र कानुन शाखाका प्रमुख सदस्य रहनेछन् भने ऊर्जा शाखा हेर्ने इन्जिनियरले सदस्य–सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । समितिले छनौट गरी पेस गरेको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अन्तिम लाभग्राही किसानहरूको सूची स्वीकृत गरिनेछ ।

अनुदान प्राप्त गर्ने किसानले सोलार प्रणालीको नियमित मर्मत–सम्भार तथा सुरक्षाको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्नेछ भने स्थानीय तह वा मन्त्रालयबाट खटिने अनुगमन टोलीलाई आवश्यक सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार विनियोजित बजेटबाट सञ्चालन हुने यस आयोजनालाई सम्बन्धित जिल्लास्थित जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरूले प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।