काठमाडौँ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना र राहत कार्यलाई तीव्रता दिएको छ।
प्राधिकरणका भूगर्भविद् प्रकाश पोख्रेलका अनुसार विपद् प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरी हाल ४४ वटा सुरक्षित स्थानको पहिचान गरिएको छ भने प्रभावितहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा बस्ती स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्राधिकरणले विपद्का कारण विस्थापित र समस्यामा परेका नागरिकका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको हो।हाल काठमाडौँमा रहेका र रसुवा फर्कन चाहने ७६ जना प्रभावितहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेको छ। उनीहरूको बसोबासका लागि उपयुक्त स्थानको खोजी भइरहेको पोख्रेलले जानकारी दिए। सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार र नदी नियन्त्रण निकायहरूलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ, जसबाट प्रभावित क्षेत्रमा ६ महिनाभित्र आकस्मिक सुधारका कामहरू सम्पन्न गरिनेछ।
बस्ती स्थानान्तरणका सन्दर्भमा नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले विभिन्न सामाजिक र भूगर्भीय मापदण्डका आधारमा ४४ वटा सुरक्षित स्थान छनोट गरेको छ। यी स्थानहरू हालका बस्तीहरूकै नजिक रहेकाले दीर्घकालीन बसोबासका लागि उपयुक्त हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी र खाद्यान्न आपूर्तिको पहुँचबाहिर रहेका गाउँपालिकाहरूमा आवश्यक परेको खण्डमा विश्व खाद्य कार्यक्रमको कार्गो ड्रोन प्रयोग गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने तयारी गरिएको छ।
विपद्को कारक बनेको रसुवाको माथिल्लो भेगको भौगर्भिक अध्ययनमा भने भौगोलिक जटिलता र अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको जोखिमका कारण चुनौती देखिएको छ। विज्ञ टोली घटनास्थलसम्म पुग्न नसके पनि चिनियाँ पक्षले उपलब्ध गराएको ड्रोन इमेजको सहायताले प्रतिवेदन तयार पारिएको छ। भविष्यमा यस्ता विपद्बाट बच्न ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययन समिति गठन गरी विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
पहिरोको उत्पत्ति भएको स्थानको विस्तृत भूगर्भीय अध्ययनका लागि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वमा वैज्ञानिक अध्ययन समिति गठन भई काम भइरहेको उनले बताए।
यसबाहेक, विपद्मा परी सरकारी कागजात हराएका नागरिकका लागि गृह मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ। कागजात हराएको खण्डमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र मृत्यु प्रमाणपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको जानकारीमूलक भिडियो र सूचनालाई पछ्याउन प्रभावितहरूलाई आग्रह गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पीडितहरूका लागि आवश्यक ऋण र आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा समेत अध्ययन गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
