काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजनाको पेस्की रकम ऋण भुक्तानी वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च नगर्न आफ्ना सदस्य निर्माण व्यवसायीलाई सूचित गरेको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (दोस्रो संशोधन) को दफा ५२ (क) ले सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरेका निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाको कार्य निरन्तर अगाडि बढाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले परिचालन पेस्कीको व्यवस्था गरेको छ ।

खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको रकमको अधिकतम २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी पेस्की उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

महासंघले यो सुविधा अधिकार मात्र नभई त्योसँग जोडिएका कानुनी सर्त र दायित्व पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको सूचित गरेको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप पेस्की प्राप्त गर्न निर्माण व्यवसायीले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा पेस्की भुक्तानी जमानत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । साथै, कार्यसम्पादन गर्ने योजना खुल्ने गरी कार्यतालिका पेस गर्नुपर्छ ।

पहिलो पटकमा पेस्की रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र उपलब्ध हुन्छ भने बाँकी आधा रकम कार्यको वास्तविक प्रगतिका आधारमा भुक्तानी गरिन्छ ।

पेस्की रकमको सम्पूर्ण कारोबार छुट्टै बैंक खाताबाट गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसको पारदर्शिता र अभिलेख व्यवस्थित राख्नु व्यवसायीको कर्तव्य भएको समेत महास ंघले स्पष्ट पारेको छ ।

पहिलो पटक पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिनभित्र कार्यस्थलमा काम सुरु गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । यी व्यवस्था पालना नगरेको खण्डमा त्यसको परिणाम गम्भीर हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत गराइएको छ ।

ऐनको दफा ५८ (क) (३) मा खरिद सम्झौता बमोजिम निर्माण कार्यमा मात्र पेस्की प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी बदनियतपूर्वक पेस्की परिचालन गरेको, सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त भुक्तानी वा सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम सम्झौताको उद्देश्य विपरीत प्रयोग गरेको, झुटो विवरण वा कागजात पेस गरी भुक्तानी लिएको, भुक्तानी प्राप्त गरेपछि पनि सोही बमोजिम कार्य नगरी काम परित्याग गरेको, सम्झौताको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा सार्वजनिक निकाय एवं राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्‍याएको कुरा अनुसन्धान वा छानबिनबाट देखिए कारबाही गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

यस्तो अवस्थामा उक्त कार्यमा संलग्न सञ्चालक, प्रतिनिधि वा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ठगी, कीर्ते लगायत प्रचलित फौजदारी कानुन बमोजिम कसुर गरेको मानी कारबाही चलाइन्छ ।

सोहीकारण यो दायित्व निर्माण कम्पनीमा मात्र सीमित नरही सम्बन्धित व्यक्तिमा समेत व्यक्तिगत रूपमा कारबाही हुन सक्ने महासंघले बताएको छ ।

महासंघले सदस्यहरूलाई प्राप्त पेस्की रकम सम्बन्धित आयोजनाको कार्यमा मात्र प्रयोग गर्न, अन्य आयोजना, ऋण भुक्तानी वा व्यक्तिगत प्रयोजनमा नलगाउन अनुरोध गरेको छ ।

पेस्कीका लागि छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गरी सबै बिल, भौचर र कारोबार अभिलेख सुरक्षित राख्न, तोकिएको म्यादभित्र कार्यस्थलमा काम सुरु गरी कार्य तालिका बमोजिम प्रगति गर्न आग्रह गरिएको छ । भुक्तानीका लागि झुटो विवरण वा कागजात पेस नगर्न भनिएको छ ।

महासंघले भनेको छ, ‘पेस्की रकम राज्यको सार्वजनिक स्रोत हो, जसको इमानदारीपूर्वक सदुपयोग गर्नु प्रत्येक निर्माण व्यवसायीको नैतिक तथा कानुनी दायित्व हो ।’

यसले व्यक्तिगत र संस्थागत साख सुरक्षित गर्ने र सम्पूर्ण निर्माण क्षेत्रप्रति सार्वजनिक निकाय र सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन मद्दत गर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ ।

महासंघले सबै सदस्यलाई कानुनको पूर्ण पालना गर्दै पेस्की रकमको जिम्मेवारीपूर्वक उपयोग गर्न अपिल गरेको छ ।