काठमाडौं । प्रदेश सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्न पाउने भएका छन् । तर उत्खनन गर्न भने संघ सरकारको अनुमति अनिवार्य हुने गरी सरकारले ऐन बनाउँदैछ ।
यस सम्बन्धमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ ल्याएकी छन् । १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकको परिच्छेद २ मा खनिज सम्बन्धी अधिकार तथा खनिजको वर्गीकरण छ ।
विधेयकको दफा ३ मा नेपालभित्र निजी, सामुदायिक, सरकारी वा सार्वजनिक स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै प्रकारको जमिनको सतह वा भू–गर्भभित्र रहेको वा पाइएको प्राकृतिक अवस्थामा रहेको खनिज पदार्थ सरकारी सम्पत्ति हुने व्यवस्था छ ।
दफा ४ मा अन्वेषण गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेछ ।’
दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशको भू भागमा फैलिएको खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धित प्रदेश सरकारको आपसी सहमतिमा हुनेछ ।
यस कार्य गर्नको लागि सम्बन्धित प्रदेश सरकारले आपसी सहमतिमा नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेमा वा विवाद सृजना भई सहमति हुन नसकेको भनी सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेमा त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण संघीय सरकार अन्तर्गतको खानी तथा भूगर्भ विभागले गर्नेछ ।
विधेयकको अन्वेषणको परिषाभा पनि छ । जसअनुसार खानी तथा खनिज पदार्थ पत्ता लगाउन गरिने खोज, अध्ययन, जाँच गर्ने कार्य वा खनिज पदार्थको प्रकार, गुणस्तर वा परिमाण निर्धारण गर्न गरिने खोजतलास वा सम्भाव्यता अध्ययन वा यस्तै प्रकारको जाँच सम्बन्धी कार्यलाई अन्वेषण भनेर सम्झनुपर्छ ।
कुनै खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कार्यमा विशेष प्रविधि तथा सीप आवश्यक पर्ने वा त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण अनुमतिपत्र निश्चित समयको लागि विभागबाट नै जारी गर्न सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट अनुरोध भई आएमा पनि त्यस्तो खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कार्य विभागले गर्नेछ ।
यसबाहेक नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कुनै खनिज पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धी कार्य विभागमार्फत गर्न सक्नेछ ।
प्रदेश सरकारलाई खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्न दिने गरी आएको विधेयकले उत्खनन गर्न भने नपाउने प्रावधान राखेको छ ।
विधेयकको दफा ५ मा उत्खनन गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।’
यस प्रयोजनको लागि विभाग आफैंले वा कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गरी खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
नेपाल सरकारलाई खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन कार्यमा पुँजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार हुनेछ ।
तथापि, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन सम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले गर्न वा गराउन सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ । अर्थात्, संघीय सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिए अनुसार मात्रै प्रदेश सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार पाउनेछ ।
