काठमाडौँ। देशभर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूमा उपलब्ध क्षमताअनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको देखिएको छ।
वि.सं. २०८१ मा डिप्लोमातर्फ ३८,४६३ क्षमता रहेकोमा २५,२४८ जना मात्र दर्ता भएको र २०८३ मा आइपुग्दा ३२,३४५ क्षमतामा २४,००५ जना मात्र दर्ता भएका छन् ।प्रि–डिप्लोमातर्फ आकर्षण झनै घटेर २०८३ मा ६,४९२ सिट क्षमता रहेकोमा ३,२३१ जना मात्र भर्ना भएको देखिन्छ । यसले विद्यालय शिक्षामा बीचमै पढाइ छाड्ने समस्या र प्राविधिक शिक्षातर्फ घट्दो आकर्षण देखिन्छ । परिषद्का निमित्त सदस्य सचिव अनोज भट्टराईका अनुसार देशभर हाल ६६९ वटा शिक्षण संस्था सक्रिय रहेको भए पनि डिप्लोमा र प्रिप–डिप्लोमा तहमा सिट खाली रहने क्रम बढेको छ । देशभर ६५ आङ्गिक, २५२ प्राविधिक धार सञ्चालित विद्यालय, ५० साझेदारी र ३०२ निजी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षालय रहेका छन् । विद्यालय स्तरमा कक्षा वृद्धिसँगै विद्यार्थीको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा घट्दै गएको र यसको प्रत्यक्ष असर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा परेको पाइएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार उत्पादनशील उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) को जनसङ्ख्या ६१.९६ प्रतिशत रहे पनि विद्यालय तहमा विद्यार्थीको संख्या उच्च तहमा पुग्दा क्रमैसँग घट्दै गएको छ ।
वि.सं. २०८३ को तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १ मा जम्मा आठ लाख ४५ हजार एक सय ९९ विद्यार्थी भर्ना भएकामा कक्षा १० मा आइपुग्दा यो सङ्ख्या घटेर ४ लाख ६१ हजार ९०८ मा सीमित भएको छ ।
यस्तै कक्षा १२ मा पुग्दा विद्यार्थीको सङ्ख्या २ लाख ७४ हजार ७२८ मात्र रहेको छ । यसैबिच वि.सं. २०८२ को एसईई परीक्षामा सम्मिलित ५ लाख १२ हजार ४२९ परीक्षार्थीमध्ये ३ लाख ६७ हजार ६८३ जना ग्रेडेड र १ लाख ४४ हजार ७४६ जना नन–ग्रेडेड भएका थिए।
सीटीईभीटीको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा टिभेट क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । देशभर एक हजार दुई सय तिन वटा टिभेट संस्था र एक हजार आठ सय ५० भन्दा बढी छोटो अवधिको तालिम प्रदायक संस्थाहरू रहेता पनि क्षमता अनुसार विद्यार्थी नामाङ्कन हुन नसकेको अवस्था छ।
२०८३ सालमा ३८ हजार ८३७ विद्यार्थी भर्ना क्षमता रहेकोमा २४,००५ डिप्लोमा र तिन हजार २३१ मात्र प्रिपेड–डिप्लोमामा भर्ना भएको तथ्याङ्कले सहभागितामा अझै खाडल रहेको देखाउँछ ।
बदलिँदो श्रम बजार र युवाहरूका नयाँ आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान टिभेट संरचनाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारबिच स्पष्ट भूमिका, समन्वय र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्दै सङ्घीय सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
राष्ट्रिय टिभेट नीति संवाद: माग अनुसार जनशक्ति उत्पादनमा जोड
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम(टिभेट)लाई सीप, उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञ तथा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को समन्वयमा सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय टिभेट नीति संवादमा सहभागी वक्ताहरूले बजारको मागअनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न टिभेट शिक्षालाई व्यवहारिक र उत्पादनमुखी बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरूले विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक तथा व्यवहारिक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै प्राविधिक शिक्षालाई वैकल्पिक शिक्षाका रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताए । साथै प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको स्पष्ट विभाजन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रेशु अर्याल ढुङ्गानाले नयाँ टिभेट ऐनले समावेशिता, रोजगारी वृद्धि र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
नीतिगत तथा संरचनागत समस्याका कारण प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको आकर्षण र दिगोपना कायम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन निर्माणका क्रममा सबै सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले टिभेटलाई स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, सङ्घसंस्था तथा विभिन्न सङ्गठनसँग जोड्नुपर्ने बताए। उनले व्यावसायिक शिक्षा सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले व्यावसायिक शिक्षालाई सीप र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए। विगतमा नीति बने पनि त्यसको अपनत्व नलिँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै उनले अब बन्ने टिभेट ऐन पारदर्शी र व्यवहारिक हुनुपर्ने बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जयराम अधिकारीले मध्यमस्तरीय जनशक्ति विकासमा सीटीईभीटी को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए । नीति संवादले प्राविधिक जनशक्तिसम्बन्धी नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण घटेको बताउँदै सङ्घीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए । सीटीईभीटीसम्बन्धी ऐन, नियमावली तथा निर्णयहरू कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा सीटीईभीटीका निमित्त सदस्यसचिव अनोज भट्टराईले परिषद्का गतिविधि तथा टिभेट ऐनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
You need to select CUSTOM location to use this SHORTCODE
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
