२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाउँदै पुँजी बजारको सुधार र पुनरुत्थानका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण योजना अघि सारेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ अनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत सेयरमा व्यक्तिले कमाएको पुँजीगत लाभमा अधिकतम ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको सेयरबाट प्राप्त लाभमा ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको सेयरबाट प्राप्त लाभमा ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल एक वर्षभन्दा कम अवधि होल्ड गरिएको सेयरमा १० प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढी अवधि होल्ड गरिएको सेयरमा ७.५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्दै आएको छ।
सरकारले सूचीकृत धितोपत्रको बिक्रीबाट भएको नोक्सानीलाई समेत नाफासँग समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ। अध्ययन गरी लाभकर गणना विधिमा सुधार गर्दै नाफा–घाटा तथा कारोबार राफसाफ प्रणालीमार्फत समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
आईपीओ निष्कासनका लागि नयाँ मापदण्ड
सरकारले प्राथमिक बजारलाई थप व्यवस्थित र बजारमुखी बनाउन आईपीओ निष्कासनका लागि सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका तत्काल जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ।
जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि र औषधि उद्योगलगायत क्षेत्रका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली तथा धितोपत्र बाँडफाँट प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधार गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागू गर्ने योजना छ।
नेप्से सूचकाङ्कमा पनि सुधार
सरकारले हालको नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’का रूपमा कायम राख्दै बजारको वास्तविक अवस्था प्रतिबिम्बित गर्ने नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क ल्याउने भएको छ।
कारोबारयोग्य सेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन तथा सूचना प्रवाहलगायत सूचकलाई आधार बनाएर नयाँ सूचकाङ्क तयार गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराइने
सरकारले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालको धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउने तयारीसमेत अघि बढाएको छ।
यसका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना बनाइएको छ।
ऋणपत्र बजार विकासमा जोड
सरकारले बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणतर्फ अघि बढाउन संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्ने जनाएको छ।
ऋणपत्रसम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन गरी २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना छ। साथै हरित ऋणपत्र, विपद् ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र तथा पर्यावरणीय ऋणपत्रजस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित गर्न कारोबार शुल्क पुनरावलोकन गरी बजार पूर्वाधारसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था असोज मसान्तभित्र तयार गर्ने सरकारको योजना छ।
सेयर संरचना र ‘बाइब्याक’ व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाइने
नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप सेयर पुँजीलाई आवश्यकताअनुसार एकीकृत वा विभाजन गर्न सकिने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र व्यावहारिक बनाइने भएको छ।
त्यस्तै, कम्पनीले लाभांशका रूपमा वितरण गर्न सकिने सञ्चित मुनाफाबाट आफ्नै सेयर खरिद गर्न सक्ने ‘सेयर बाइब्याक’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नियामकीय, नीतिगत तथा कानुनी पूर्वाधार २०८३ माघ मसान्तभित्र तयार गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारको नयाँ कार्ययोजनाले कर प्रणाली सुधारसँगै प्राथमिक तथा दोस्रो बजार विस्तार, लगानीकर्ताको सहभागिता वृद्धि, ऋणपत्र बजार विकास र समग्र पुँजी बजारलाई थप व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
