काठमाडौँ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार समितिमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सभापति अन्सारीले नेपालमा उपलब्ध खानी तथा खनिज स्रोतलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै राज्यलाई लाभ हुने गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।खानीजन्य उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि र उद्योग संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा योगदान पुग्ने गरी विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। विधेयकमाथि २५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिँदै उनले आगामी दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता तथा सरोकारवालालाई समेत सहभागी गराइने बताए।
खानी तथा भूगर्भ विभागमा उत्खनन, अन्वेषण तथा अनुसन्धानका लागि आवेदन दिएका र अनुमति लिएका व्यक्तिहरूले भोगिरहेका समस्याबारे तथ्याङ्कसहित अध्ययन गर्नुपर्नेमा सभापति अन्सारीले जोड दिए। उनले विभागको खानी अनुमति तथा पट्टा शाखामा कति फाइल दर्ता छन्, तीमध्ये कुन-कुन फाइल कति समयदेखि रोकिएका छन् र रोकिनुको कारण के हो भन्ने विवरण समितिमा प्रस्तुत गर्न विभागका अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्।
फाइल अघि बढ्न नसक्नुका कारण र त्यसको समाधानसमेत तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गर्न उनले आग्रह गरे। साथै शाखामा कार्यरत कर्मचारीको संख्या, प्रत्येक कर्मचारीको जिम्मेवारीमा रहेका फाइल तथा उनीहरूले अघि बढाएका फाइलको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए।
सरकारले अघि सारेको ‘जिरो पेन्डिङ फाइल’को अवधारणालाई समितिले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि फाइल लामो समयसम्म अनावश्यक रूपमा रोकिराख्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए। खानी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने उद्योगी तथा लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालमा खानीसम्बन्धी काम गर्नुभन्दा विदेशका कतिपय मुलुकमा खानी सञ्चालन गर्न सहज रहेको भन्ने धारणा सुनिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वास्तविक अवस्था अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
सभापति अन्सारीले विभागले व्यक्ति होइन, परियोजनाका कागजात र कानुनी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। लगानीकर्ता वा लाइसेन्सधारी व्यक्ति कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवहारले लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गर्न सक्ने भन्दै उनले यस विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
खानीसम्बन्धी उजुरीहरू समितिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले तत्काल आरोप-प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुनुभन्दा विगतका समस्या र अनुभवबाट सिकेर विधेयकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। विधेयक छलफलमा मात्र सीमित नभई ‘रिजल्ट ओरिएन्टेड’ हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। खानी क्षेत्रको विकासबाट जीडीपी वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आयमा वृद्धि हुने परिणाम देखिनुपर्ने उनले बताए। खानी उत्खननका क्रममा हुने वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने स्पष्ट व्यवस्था कानुनमा समेटिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
समितिको बैठकमा बोल्दै सभापति अन्सारीले भने, ‘अबको छलफलमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्नेछौँ। सम्बन्धित शाखामा अहिलेसम्म कति फाइल दर्ता भएका छन्, तीमध्ये कुन-कुन कारणले, कहिलेदेखि र किन अगाडि बढ्न सकेका छैनन् भन्ने तथ्याङ्कसहित सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू उपस्थित हुनुपर्छ।’
समाधानका उपाय र सरकारी नीतिको कार्यान्वयनबारे स्पष्ट पार्दै उनले थपे, ‘साथै फाइल अघि बढाउन आवश्यक समाधान पनि लिएर आउनुपर्छ। यो विषयलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ।’
‘जिरो पेन्डिङ’ नीतिको स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘सरकार गठन हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट जिरो पेन्डिङ फाइलको नीति अघि सार्दै कुनै पनि फाइल एक साताभन्दा बढी पेन्डिङ नराख्ने निर्देशन भएको थियो। त्यसैले यसको कार्यान्वयन अवस्था पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।’
अहिले देखिएका समस्या, सरोकारवालाका अनुभव र विज्ञका सुझावलाई समेटेर खानी तथा खनिज क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने बलियो र परिणाममुखी ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
You need to select CUSTOM location to use this SHORTCODE
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
