रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीको असर धादिङसम्मै पुगेको छ। बाढीका कारण जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सयौं परिवार विस्थापित भएका छन्। घरबार गुमाएका कतिपय परिवार सुरक्षित बासको खोजीमा छन् भने कतिपय खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन्।
उद्धार र राहतका गतिविधि रसुवा र नुवाकोटमा बढी केन्द्रित हुँदा धादिङका बाढीपीडित अपेक्षाकृत ओझेलमा परेको गुनासो गर्छन्। खानेकुरा, अस्थायी बसोबास तथा घर सफाइका लागि आवश्यक सामग्रीको अभावमा प्रभावित परिवारको दैनिकी कष्टकर बनेको छ।
गल्छी गाउँपालिका–६ की नानीमैयाँ खत्रीका लागि बाढीले घरमात्रै बगाएन, वर्षौंको संघर्ष पनि खोसेर लग्यो। श्रीमान्ले अर्कै विवाह गरेर छुट्टै बस्न थालेपछि एक्लै जीवन धान्दै आएकी खत्रीले २७ वर्षको संघर्षपछि घर बनाएकी थिइन्। तर भदौ १० गते आएको बाढीले उनको घरसँगै जोडेको सम्पत्तिसमेत बगाइदियो।घरबार गुमेपछि अहिले उनी सुरक्षित बस्ने ठाउँको पर्खाइमा छिन्। आफूजस्ता असहाय बाढीपीडितप्रति राज्य र सरोकारवाला निकायको पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनको गुनासो छ।
नानीमैयाँको पीडा गल्छी–६ का धेरै परिवारको साझा पीडा बनेको छ। पृथ्वी राजमार्गको छेउमै रहेको बस्ती बाढीपछि अस्तव्यस्त बनेको छ। कतिपय घरभित्र माटो र लेदो थुप्रिएको छ भने कतिपय परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको प्रारम्भिक विवरणअनुसार जिल्लामा बाढीका कारण ४ सय ८४ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। गल्छी गाउँपालिकामा मात्रै २ सय ६२, गजुरीमा २ सय १६, बेनीघाट रोराङमा ४ तथा सिद्धलेकमा २ घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको संख्या भने अझै यकिन भइसकेको छैन। प्रशासनले प्रभावित क्षेत्रबाट क्षति तथा विस्थापित परिवारको थप विवरण संकलन भइरहेको जनाएको छ।
तर पीडितहरू भने उद्धार र राहतमा आफूहरू प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गर्छन्। रसुवा र नुवाकोटमा राहत तथा उद्धारका गतिविधि बढी केन्द्रित हुँदा धादिङमा अपेक्षाकृत कम सहयोग पुगेको उनीहरूको भनाइ छ।
राहतको प्रतीक्षा गर्दागर्दै बाढीपीडित आफैं घर सफा गर्न थालेका छन्। कोही बेल्चा चलाइरहेका छन् भने कोही हातैले माटो र लेदो पन्छाइरहेका छन्। बाढीले घरभित्र थुपारेको माटो र लेदोको मात्रा ठूलो भएकाले व्यक्तिगत प्रयासले मात्रै सफाइ गर्न कठिन भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। घरमा बस्न सक्ने अवस्था बनाउन थप जनशक्ति, उपकरण र आर्थिक सहयोग आवश्यक परेको छ।
बाढीले आवासमा मात्रै क्षति पुर्याएको छैन। सडक, पुल तथा यातायात संरचनामा समेत ठूलो क्षति भएको छ। प्रशासनका अनुसार जिल्लामा पाँचवटा पक्की पुल र १२ वटा झोलुंगपुल पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसले प्रभावित क्षेत्रमा आवतजावत र राहत सामग्री पुर्याउन थप समस्या सिर्जना गरेको छ। बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार तथा आपत्कालीन सेवासमेत प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।
नेपाल टेलिकमलगायतका सञ्चार सेवामा समस्या हुँदा आपत्कालीन अवस्थामा सहयोग माग्न कठिन भइरहेको उनीहरू बताउँछन्। विशेषगरी बिरामी पर्दा एम्बुलेन्स सेवाका लागि प्रयोग हुने १०२ नम्बरमा सम्पर्क हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ।जिल्लामा १०२ नम्बरको आपत्कालीन एम्बुलेन्स सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नरहेको विषयसमेत अहिले मात्र जानकारीमा आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले बताइन्। महिनौंदेखि आपत्कालीन नम्बर सञ्चालनमा नरहेको अवस्था विपद्को समयमा झनै गम्भीर बनेको स्थानीयको भनाइ छ।
विपद्को समयमा आपत्कालीन सेवा प्रभावकारी हुनु राज्यको पूर्वतयारीको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तर प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन नम्बरमै सम्पर्क हुन नसक्ने अवस्थाले विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमाथि प्रश्न उठाएको छ। गल्छी गाउँपालिकाले भने आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म बाढीपीडितलाई सहयोग गरिरहेको जनाएको छ। गाउँपालिकाका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा प्रभावित परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद सहयोग गरिएको छ।
तर, बाढीबाट भएको क्षति ठूलो भएकाले स्थानीय तहको स्रोतबाट मात्रै पुनस्र्थापना सम्भव नहुने गाउँपालिकाको भनाइ छ। प्रदेश र संघीय सरकारबाट थप सहयोग आवश्यक रहेको पालिकाले जनाएको छ।
- भोटेकोशीको बाढीको असर धादिङसम्म, ४८४ परिवार विस्थापित।
- गल्छीमा मात्रै २६२ र गजुरीमा २१६ परिवार विस्थापित।
- घरबार गुमाएका कतिपय पीडित खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य।
- राहत र उद्घार रसुवा–नुवाकोटमा केन्द्रित हुँदा धादिङका पीडित ओझेलमा परेको गुनासो।
- धादिङमा ५ पक्की पुल र १२ झोलुंगे पुल पूर्ण क्षतिग्रस्त।
- बाढीपीडित आफैं माटो र लेदो पन्छाएर घर सफा गर्दै। सफाइका लागि जनशक्ति, उपकरण र आर्थिक सहयोगको अभाव।
बाढीपीडितको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि सरकारको आलोचना गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश धमलाले राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर सहयोग गर्न खोज्दासमेत सरकारले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको बताएका छन्।नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष मनिष कोइरालाले सरकारको नियत गलत नभए पनि बाढीपीडितको उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनमा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताएका छन्।
यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले भने बाढीपीडितको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापनाका लागि सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जनाएको छ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमका अनुसार, प्रभावित परिवारको अवस्था र क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको संख्या भने अझै यकिन भइसकेको छैन।
प्रशासनले उद्धार र राहतका काम भइरहेको दाबी गरे पनि प्रभावित बस्तीमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार नदेखिएको पीडितहरूको गुनासो छ। बाढीपीडितका लागि अहिलेको पहिलो आवश्यकता सुरक्षित बास, खाद्यान्न र तत्कालीन राहत हो। तर घरबार र सम्पत्ति गुमाएका परिवारका लागि समस्या राहत वितरणमा मात्रै सीमित छैन। उनीहरूलाई फेरि आफ्नो जीवन सुरु गर्न दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको आवश्यकता छ।
नानीमैयाँ खत्रीजस्ता पीडितका लागि बाढीले एउटा घरमात्रै बगाएको छैन, वर्षौंको मेहनतबाट बनाएको जीवनको आधारसमेत भत्काइदिएको छ। त्यसैले तत्कालीन राहतसँगै क्षतिको यथार्थ मूल्यांकन, सुरक्षित आवास र पुनस्र्थापनाको योजना आवश्यक देखिन्छ।
विपद्को समयमा राहत र उद्धार आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। भूगोल, पहुँच वा अन्य कारणले कुनै पनि प्रभावित परिवार राहतबाट वञ्चित हुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ। गल्छीका बाढीपीडित अहिले आश्वासनभन्दा बढी राज्यको उपस्थितिको प्रतीक्षामा छ सुरक्षित बासका लागि घर पुनर्निर्माणका लागि र वर्षौंको मेहनतबाट फेरि जीवन उठाउने आधारका लागि।
