काठमाडौँ । भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाट क्षमताको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारी तथा प्राविधिकको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै आफन्तहरूले दबाबमूलक अभियान चलाएका छन्।

सम्पर्कविहीन प्राविधिक तथा कर्मचारीका आफन्तहरूले म‌ंगलबार आयोजनाको निर्माण कम्पनी नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेण्ट कम्पनीमा गएर यथाशीघ्र उद्धार गर्न दबाब दिएका हुन्। काँकडभिट्टाका कृष्ण खरेलले बाढी गएको सातौँ दिनपछि बल्ल उद्धार कार्य सुरु गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। आयोजनामा फसेका नागरिकमाथि राज्य र निर्माण कम्पनीले पशुवत् व्यवहार गरेको आरोप उनले लगाए। आयोजनाको कार्यालय बाढीले बगाएकाले सम्पर्कविहीन कर्मचारीको यकिन तथ्यांक नरहेको जानकारी दिँदै निर्माण कम्पनीले संवेदनहीन व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ। आफन्तको खोजी आफैँ गर्न खोज्दा सरकारले अनुमति नदिएको र सरकार स्वयंले समेत उद्धार नगरेको उनले बताए।

उद्धारका लागि हेलिकप्टर उपलब्ध नभएको जानकारी पाएपछि पीडितहरूले सोमबार साँझ कम्पनीको कार्यालयमा तोडफोड गर्नुपरेको उनले जानकारी दिए। बाढीपछि ४३ जना आयोजनाको सुरुङमा रहेको जानकारी आफूले प्राप्त गरेको उनले बताए।

खरेलले भने, ‘अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिकहरूमाथि निर्माण कम्पनी र राज्यको तर्फबाट पशुवत व्यवहार भइरहेको छ। आयोजनामा फसेर सम्पर्कविहीन भएका कर्मचारीको खोजी हिजोदेखि मात्र सुरु गर्नुभएको हो। हिजोसम्म अफिस नै बगाएको कारण डाटा नभएको भनि भनियो। हामी स्वयंले हराएका आफन्त खोज्छौँ भन्दा अनुमति दिइएन। ६ वटा हेलिकप्टरसहित सगरमाथा उद्धार टोलीलाई अनुमति दिनको लागि हामी आफैंले आर्मीको चिफ र गृह मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गरेर यहाँ आइपुगेका हौँ। अनि रेस्क्यु गर्न जानको लागि हेलिकप्टर नै छैन भनेपछि हामी पीडितहरूले बाध्य भएर यो अफिस तोडफोड गर्नुपरेको हो। आज बाढी गएको सातौँ दिनमा भर्खर उद्धार कार्य सुरु गरेको छ। टनेलमा ठूलो ढुङ्गाले रोकेको छ भनिएको छ। त्यसकारण प्राविधिक टोली खटाउनुपर्‍यो, अहिले हामीले जेनेरेटरको व्यवस्था गर्दैछौँ। यति सानो सानो कुरा पनि सरकारले हेरेको छैन, मान्छे मरिरहेका छन्। यहाँ अहिले ८७ जनाको लिस्ट आएको छ। जसमध्ये ४३ जना चाहिँ त्यहाँ छन् भन्ने कुरा आएको छ।’

सरकारले मङ्गलवार मात्र जलविद्युत् निर्माण कम्पनीहरूलाई उद्धारको अनुमति दिएको छ। रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा निर्माणाधीन विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा टनेलभित्र अझै झन्डै ९ सय जना उद्धारको पर्खाइमा छन्।