मुगु जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा समेट्न जिल्लाका राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले माग गरेका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८१ मा रहेको पिछडिएको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सोमबार सरोकारवालाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै विधेयकको परिच्छेद ३ अन्तर्गत दफा ११ को उपदफा (१) मा रहेको पिछडिएको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुगुका स्थानीय तहमध्ये मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकालाई मात्र पिछडिएको क्षेत्रका रूपमा समावेश गर्दा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका नागरिक विशेष अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

मुगु भौगोलिक विकटता, यातायातको कठिन पहुँच, मौसमी सडक तथा हवाई सेवामा निर्भरता, सीमित सञ्चार सुविधा र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको अभावजस्ता समस्याबाट प्रभावित रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। बजार, रोजगारी र आधारभूत पूर्वाधारको सीमितताले पनि जिल्लावासीको जीवनस्तर तथा राज्यका सेवा–सुविधामा पहुँच प्रभावित भइरहेको उनीहरूले जनाएका छन्।

पिछडिएको क्षेत्र निर्धारण गर्दा स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्नुभन्दा जिल्लाको समग्र भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा पूर्वाधारको अवस्थालाई वस्तुगत रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

सरोकारवालाहरूले भौगोलिक विकटता, यातायात तथा सञ्चारको पहुँच, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, पूर्वाधार विकास, बजार तथा रोजगारीका अवसर र नागरिकको जीवनस्तरलाई आधार बनाएर स्पष्ट तथा समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।

त्यसैगरी, विगतमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि प्रयोग गरिएका भौगोलिक तथा सामाजिक वर्गीकरणका आधार र अनुभवको अध्ययन गरी निजामती सेवामा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकको पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने न्यायोचित व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि मुगुको वास्तविक अवस्था र नागरिकले भोगिरहेका संरचनागत समस्याबारे स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा समेटिएको छ। अध्ययनका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विधेयक निर्माणमा संलग्न निकायमार्फत माग सम्बोधन गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

साथै, पिछडिएको क्षेत्र निर्धारणका आधार, मापदण्ड र वर्गीकरणसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्न तथा जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालासँग परामर्श गर्न माग गरिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई समान प्रतिस्पर्धाको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरोकारवालाहरूले मुगुका सबै स्थानीय तहको वास्तविक अवस्था समेटेर विधेयकमा संशोधन गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।