काठमाडौं। कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको विषय उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूमाथि प्रश्न गरेका छन्। संविधानमा समानता र समावेशिताको व्यवस्था भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ।

मंगलबार काठमाडौंको धुम्बाराहीमा समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘संविधानमा समानता, व्यवहारमा विभेद : जातीय छुवाछुत अन्त्यका चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै साहले प्रतिनिधित्व, आरक्षण र समानताको संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।

उनले सरकारी कामकाजको भाषा, आरक्षणको लाभ वितरण र महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा पनि प्रश्न गरे। महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा संविधान तथा कानुनमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने उनको जिज्ञासा थियो।

साहले देशभर मधेशी दलित समुदायको जनसंख्या करिब साढे पाँच प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभामा उक्त समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु गम्भीर विषय भएको बताए।

नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको रास्वपाले समेत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको उनको आरोप थियो। ‘दुई तिहाइको संख्या भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले किन एउटा पनि मधेशी दलितलाई ल्याउन सकेनन् ?’ उनले प्रश्न गरे।

संविधान निर्माण प्रक्रियामाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै साहले दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिए पनि संविधान निर्माणका क्रममा पुरानो व्यवस्थाका पक्षधर शक्तिसँग सम्झौता गरिएको दाबी गरे। संविधानले समानता र समावेशिताको प्रत्याभूति गर्ने भनिए पनि नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो।

वर्तमान संविधानले जनताका सबै समस्या समाधान गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको संरचना र कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।

साहले जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक अवस्थाबारे पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। आन्दोलनपछि बनेको सरकारले पुरानै संवैधानिक संरचनाअनुसार काम गरेको भन्दै उनले तत्कालीन सरकार र राष्ट्रपतिबीच भएको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाए।

‘२०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि पनि त्यही व्यवस्थाअनुसार रहेको सरकार तथा राष्ट्रपतिको विरोधका आवाज उठ्दा सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारले रिजेक्ट भइसकेको राष्ट्रपतिसँग सम्झौता गरी जेनजी आन्दोलनप्रति ठूलो घात गर्‍यो,’ उनले भने।

जातीय विभेद, प्रतिनिधित्वमा असमानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न संवैधानिक व्यवस्थामै परिवर्तन आवश्यक रहेको साहको निष्कर्ष थियो।