नेपालगञ्ज । नगरवासीलाई सहज यातायात सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेका करोडौँ मूल्यका नगरबस सञ्चालनमा आउन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएका छन् । तीन वर्षदेखि थन्किएका बस पुनः सञ्चालन गर्ने विषय अझै अन्योलमा रहेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४१ सिट क्षमताका चारवटा र ३६ सिट क्षमताका तीनवटा गरी सातवटा बस खरिद गरेको थियो । ती बस खरिदका लागि उपमहानगरपालिकाले ३ करोड ५८ लाख ११ हजार ४१५ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालका अनुसार विशेष अनुदानबाट खरिद गरिएका बस सुरुमा उपमहानगरपालिका आफैँले महिला सहचालक राखेर सञ्चालन गरेको थियो । तर, सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएपछि बस सेवा र बसपार्क व्यवस्थापनका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

सातवटा बस सञ्चालनका लागि वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ र नेपालगञ्ज बसपार्कको पार्किङ शुल्कबापत ५१ लाख रुपैयाँ न्यूनतम रकम तोकेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । उक्त ठेक्का शिवशक्ति जनरल अर्डर सप्लायर्सले वार्षिक १ करोड ३७ लाख ५१ हजार रुपैयाँमा स्वीकार गरेको थियो । तर, बस सञ्चालनमा घाटा भएपछि ठेकेदार कम्पनीले बसहरू बसपार्कमै थन्क्याएको प्रवक्ता रिजालले बताए ।

बस पुनः सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बोर्डले वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष गोपाल पुनको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । तर, समितिको म्याद सकिए पनि हालसम्म प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।

समितिका संयोजक पुनले घरायसी कामका कारण समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको बताए । समितिको म्यादसमेत थप नभएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । लामो समयदेखि थन्क्याइएका बस सामान्य अवस्थामा सञ्चालन गर्नसमेत कठिन हुने उनले बताए ।

‘लामो समयदेखि थन्क्याएर राखिएका बस अब सञ्चालन हुने अवस्थामा ल्याउनै लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ,’ पुनले भने । उनका अनुसार नगरवासीलाई सुविधा दिने उद्देश्यले सुरु गरिएको नगरबस सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको र यसको सञ्चालनका लागि छुट्टै व्यवस्थापन आवश्यक छ ।

लक्षित वर्गका लागि प्राप्त अनुदानबाट बस खरिद गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिक सरोकार मञ्चका संयोजक कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले विपन्न वर्गका लागि आएको बजेटबाट खरिद गरिएका बस प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किनु दुःखद भएको बताए । सार्वजनिक रकम खर्च गरेर खरिद गरिएका सवारीसाधन उपयोगमा आउन नसक्नु सहरकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ ।