अस्ट्रेलियाको संघीय सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा कडाइ गर्दै भिसा अवधि सकिएपछि पनि बस्ने, एउटा अस्थायी भिसाबाट अर्को भिसामा निरन्तर परिवर्तन गर्ने तथा प्रणालीको दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि लक्षित नयाँ नियम ल्याएको छ ।

गृह मामिला मन्त्री टोनी बर्कले बिहीबार नेसनल प्रेस क्लबमा नयाँ आप्रवासन सुधार सार्वजनिक गर्दै सरकारको लक्ष्य शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन (नेट ओभरसिज माइग्रेसन) लाई हालको करिब २ लाख ९२ हजारबाट आगामी वर्षसम्म २ लाख २५ हजारमा झार्ने रहेको बताएका छन् ।

बर्कका अनुसार सरकारले आप्रवासनलाई समर्थन गरे पनि आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि स्वीकार नगर्ने नीति लिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअन्तर्गत भिसा अवधि सकिएपछि अस्ट्रेलियामै बसिरहनेलाई लक्षित गरिनेछ । विद्यार्थी भिसा प्रयोग गरेर अर्को भिसामा निरन्तर जाने ‘भिसा हपिङ’ रोक्न पनि नियम कडा बनाइनेछ ।

पर्यटक भिसालाई अस्ट्रेलियामा बसिरहने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नदिन सबै भिजिटर भिसामा ‘नो फर्दर स्टे’ सर्त लागू गर्ने योजना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले डिपेन्डेन्ट तथा परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउने विषयमा पनि थप कडाइ गरिनेछ । विद्यार्थीको संख्या घटाउने योजना नरहे पनि नयाँ व्यवस्थाले विद्यार्थीका परिवारलाई साथमा ल्याउने बाटो प्रभावकारी रूपमा बन्द गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले आफ्नो परिवारका सदस्यलाई अस्ट्रेलिया ल्याउन नपाउने भएका छन् । तर हालै परिवारसहित अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीको परिवार छुट्याउने गरी नयाँ व्यवस्था लागू नगरिने बताइएको छ ।

‘जसको परिवार अहिले नै भिसामा जोडिएको छ र अस्ट्रेलियामा छ, उनीहरूको परिवार छुट्याउने छैनौं’ बर्कले भनेका छन् ।

कामदार भिसामा प्राथमिकता

सरकारले स्वास्थ्य, निर्माण, शिक्षा, कानुन कार्यान्वयन, रक्षा र कृषि क्षेत्रका सीपयुक्त कामदारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। आप्रवासन प्रणालीमा आधार नभएका भिसा आवेदनलाई जानाजान सहयोग गर्ने माइग्रेसन एजेन्टमाथि पनि कारबाही कडा बनाइनेछ ।

वर्किङ होलिडेमा आउनेहरूका लागि दोस्रो र तेस्रो वर्षको भिसा पाउन क्षेत्रीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

अस्ट्रेलियाको शुद्ध वैदेशिक आप्रवासन महामारीपछिको अवधिमा २०२३ मा ५ लाख ५६ हजारसम्म पुगेको थियो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार मार्चसम्मको १२ महिनामा यो संख्या २ लाख ९२ हजार १०० मा झरेको छ, जुन ट्रेजरीको २ लाख ९४ हजारको अनुमानभन्दा कम हो ।

बर्कले आप्रवासन प्रणालीलाई अस्ट्रेलियाको वर्तमान आर्थिक आवश्यकता र श्रम बजारसँग थप लक्षित बनाउने बताएका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज र विपक्षी नेता एङ्गस टेलरबीच आप्रवासनसम्बन्धी थप कडा व्यवस्थाबारे छलफल भए पनि सहमति जुट्न सकेको थिएन । नयाँ सुधारहरू मुख्यतः विद्यमान नियम र नियमनमार्फत कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

आप्रवासन नीतिमा कडाइको विषयमा वन नेसनकी नेता पोलिन ह्यान्सनले भने सरकारको योजनालाई आफ्नो पार्टीको दबाबपछि ल्याइएको भन्दै आलोचना गरेकी छन् ।

-एबीसी अस्ट्रेलिया र नाइन न्युजबाट साभार