उपकुलपति थापाले जग्गा फिर्ता ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा नभई त्यसलाई आफ्नै मातहतमा व्यवस्थित तरिकाले राखिराख्नु प्रमुख चुनौती रहेको बताए । हालको प्रशासनिक संरचना र सीमित कर्मचारीको भरमा देशभरि फैलिएको जग्गाको रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्भव नभएकाले बलियो प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गर्न कोसिस गरिने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालयको ५ हजार ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गामध्ये तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा, २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी तथा धार्मिक गरी १८ वटाभन्दा बढी सङ्घ संस्थाले मिचेर रजाइँ गरिरहेको पाइएको थियो ।

विशेषगरी कीर्तिपुरको ३ हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा त्रिविसँग भए पनि विभिन्न संस्थाले भोग चलन गर्दा मुस्किलले दुई हजार पाँच सय रोपनी मात्र प्रयोगमा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उपत्यका बाहिरका जग्गाहरूको समेत खोजबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।